haryana Update: सीएम ने दी कई सारी सौगात एक साथ, क्रमचारियों के प्रमोशन से लेकर औरतों को दिए स्मार्टफोन

haryana Update: सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें प्रमोशन मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनका दावा था कि प्रमोशन प्रणाली में बदलाव होगा। अब डीसी परीक्षा के बिना प्रोन्नति देगा।
 

haryana Update: सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें प्रमोशन मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनका दावा था कि प्रमोशन प्रणाली में बदलाव होगा। अब डीसी परीक्षा के बिना प्रोन्नति देगा।

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ध्यान दें कि अन्य विभागों में डीपीसी प्रमोशन देता था, लेकिन अभी तक प्रमोशन के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस में 75 वर्ष पूरे होने पर कांस्टेबल से जे तक को पंचसती पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा की।

अगले चरण में 10 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त देने की घोषणा

इसके अलावा, पहले 10 करोड़ महिलाओं को अगले चरण में स्मार्टफोन मुफ्त देने की घोषणा के बाद अब अन्य महिलाओं को भी गारंटी कार्ड मिलेंगे। गहलोत सरकार ने कहा कि चालिस लाख महिलाओं को स्मार्टफोन फ्री में मिल रहे हैं। 10 करोड़ महिलाओं को अगले पेज में स्मार्टफोन मिलेंगे। 20 अगस्त से महिलाओं को गारंटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाएं इन्हें दिखाकर स्मार्टफोन फ्री में पा सकती हैं।

पुलिस प्रमोशन प्रणाली में परिवर्तन की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस पदोन्नति प्रणाली में परिवर्तन की घोषणा की है। अब डीपीसी परीक्षा के बिना कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक पदोन्नति देगा। लाखों पुलिसकर्मियों को इससे लाभ होगा। सीएम ने कहा कि पुलिस में इंस्पेक्टर से सिपाही तक की प्रमोशन प्रणाली में बदलाव होगा। उन्हें परीक्षा के बजाय विभागीय प्रोत्साहन समिति से प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्नपूर्णा राशन योजना के अंतर्गत फ्री राशन किट की घोषणा

वहीं, राज्य के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सबसे अधिक लाभार्थी सीमा है। कई गरीब परिवारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने महामारी के दौरान बेघर परिवारों का सर्वेक्षण किया था। 33 लाख और अन्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। यह भी घोषणा की गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले परिवारों के अलावा उन परिवारों को भी मुफ्त राशन किट मिलेंगे जो महामारी के दौरान मदद के लिए पात्र थे।