Haryana Update : बजट का अंतरिम काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनावी वर्ष होने से इस बजट में सौगातों की भरमार होगी। वैसे, इस अंतरिम बजट से विभिन्न क्षेत्रों से काफी उम्मीदें हैं। जिनमें रियल एस्टेट भी काफी स्थिर है। घर पर इनकम टैक्स में फिलहाल दो लाख रुपए की छूट मिलती है। इस बजट में इसे बढ़ाया जा सकता है।

क्या सरकार रियल एस्टेट को राहत देने के लिए निवेश की नई नीति लाएगी? क्या इस क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा दिया जाएगा? क्या होम लोन पर इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा? रियल एस्टेट क्षेत्र के कर्मचारियों के मन में ऐसे कई प्रश्न उठ रहे हैं। हम भी इस अंतरिम बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र की क्या उम्मीदें हैं।

टैक्स दायरा बढ़ सकता है-
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि होम लोन के टैक्स दायरे को इस बार के बजट में बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा भी मिलने की उम्मीद है। गौड़ ने कहा कि रियल एस्टेट भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। वे इस बजट से रणनीतिक राजकोषीय उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो होम बॉयर्स और डेवलपर्स की मांग को बढ़ाते हैं, तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करते हैं और नियमों को सरल बनाते हैं।

रियल एस्टेट को ये राहत मिलने की उम्मीद है, रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा ने कहा कि इस बजट में एक विंडो क्लियरेंस को लागू किया जा सकता है, जो इस क्षेत्र को काफी लाभदायक होगा। इससे अप्रूवल मिलने में कम समय लगेगा। इससे काम समय पर पूरा होगा और घर मालिकों को समय पर मिलेगा। इस क्षेत्र में घरों की लगातार बढ़ती मांग और सीमित नए घरों के उद्घाटन को देखते हुए, आकर्षक घरों की घोषणा भी होनी चाहिए।

इस नीति की आवश्यकता-
ASEA Group के डायरेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि इस बजट में आम लोगों को भी इनकम टैक्स छूट की उम्मीद कम है। अंतरित बजट में इस पॉलिसी पर कोई घोषणा करने से क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होगी।

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काउंटी ग्रुप के निदेशक अमित मोदी ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को कम से कम 5 लाख रुपए करना चाहिए। ऐसा करने से आवास बाजार को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, खासकर बजट होम सेगमेंट में, जहां कोविड के बाद से डिमांड में कमी आई है।

Real Estate को सपोर्ट चाहिए—
मिग्सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि कोविड ने किफायती आवास पर बुरा असर डाला है। डेवलपर्स को अधिक किफायती घर बनाने के लिए टैक्स छूट जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। डेवलपर्स और होम बॉयर्स दोनों इससे लाभ उठाएंगे।

एमआरजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत गोयल ने कहा कि 2024 में भी रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि होम लोन इंटरेस्ट पर छूट की लिमिट बढ़ने से अधिक से अधिक लोग घर खरीदेंगे। टैक्स छूट होम बॉयर्स और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए लाभदायक होगी।