केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को नियंत्रित करने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी की। अब मध्यमवर्ग को एक नया उपहार देने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल, शहरी मध्यम वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने एक नई आवास योजना बनाई है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज दर में काफी कमी मिलेगी।

सरकार अगले पांच वर्षों में इसके लिए 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बना रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। इसके बावजूद, उन्होंने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया था।

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क्या योजना है?
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सूत्र को बताया कि इस योजना के तहत 90 लाख रुपये तक के लोन पर 3 से 6.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित योजना 5 करोड़ रुपये से कम का 20 वर्ष का होम लोन पात्र होगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ब्याज छूट को लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में एडवांस के तौर पर जमा किया जाएगा। 2028 तक इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले 2.5 मिलियन लोन आवेदकों को इस योजना से लाभ मिल सकता है।

वित्त मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दो बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंकों की जल्द ही सरकारी अधिकारियों से इस योजना को लेकर बैठक हो सकती है। यह भी खबर है कि बैंकों ने लाभार्थियों को पता लगाना शुरू कर दिया है। 

आपको बता दें कि इस वर्ष के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव होंगे। इसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल हैं। इससे पहले, सरकार ने कई वर्गों को कई तोहफे दिए हैं। विश्वकर्मा योजना हाल ही में एक विशिष्ट समूह के लिए शुरू की गई है। साथ ही, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए घरेलू रसोई गैस की लागत में लगभग 18 प्रतिशत की कमी की गई है।