Modi Sarkar Diwali Gift: दिवाली अभी तक आई नही, इससे पहले ही मोदी सरकार ने किसानो को दे दिया इतना बड़ा तोहफा, जानिए क्या है आपके लिए खाश 

Wheat Price Update: किसानो को गेहूं, चावल की फसल मे पिछले बार की तरह अबकी बार सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। बता दें कि 2022-23 में खेती के अधिक रकबे और अधिक उपज के कारण गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 27.4 लाख टन होने का अनुमान है। सरकार गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में कटौती सहित सभी उपायों पर विचार कर रही है। 
By Pawan Gujjar Aug 5, 2023, 08:11 IST

Haryana Update: केंद्र सरकार (Central government) की तरफ से गेहूं को सस्ता करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में कटौती सहित सभी उपायों पर विचार कर रही है। शुक्रवार को खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यह सूचना दी। उन्होंने कहा कि भूटान से भारत को अबतक 80,000 टन चावल की आपूर्ति का अनुरोध मिला है।

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पिछले साल सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था ताकि घरेलू उपलब्धता और खुदरा बाजारों में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। सरकार गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आटा मिलों और अन्य व्यापारियों को खुले बाजार में गेहूं बेच रही है।

विकल्प पर सरकार कर रही विचार

चोपड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि पिछली नीलामी से गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रही है और उचित निर्णय लेगी. खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत सरकार ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मार्च, 2024 तक केंद्रीय पूल से आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को 15 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया है.

गर्मी की वजह से घटा उत्पादन

कुछ उत्पादक राज्यों में गर्मी की ‘लू’ के कारण देश का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 77.4 लाख टन रह गया था. नतीजतन, सरकारी खरीद पिछले साल के लगभग 4.3 करोड़ टन से घटकर इस साल 1.9 करोड़ टन रह गई.


बढ़ेगा गेहूं का उत्पादन

ध्यान दें कि 2022-23 में खेती के अधिक रकबे और अधिक उपज के कारण गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 27.4 लाख टन तक बढ़ने का अनुमान है। सचिव ने कहा कि भूटान से भारत को अबतक 80,000 टन चावल की आपूर्ति का अनुरोध मिला है। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।

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