उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद अब एक नया शहर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। "न्यू नोएडा", यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR), कई चरणों में जमीन प्राप्त करेगा। इस प्रकार, अधिग्रहण का उद्देश्य है कि शहर बसने के साथ-साथ विकसित हो सके। रिपोर्ट के अनुसार, न्यू नोएडा में जमीन पांच चरणों में ली जाएगी।

बताया गया है कि सभी जमीन अधिग्रहण में भाग लेंगे। किसानों, सरकारी एजेंसियों और निजी एजेंसियों की सहमति के आधार पर जमीन अधिग्रहण की जाएगी, फिर विकास कार्य होगा। 20,911 हेक्टेयर में शहर बसाया जाएगा। इसमें जमीनों का अधिकार बताया जाएगा। मध्यम किसानों से सीधे जमीन खरीदना पहला कदम होगा। 2011 की भू अधिग्रहण नीति के अनुसार, जमीन मालिकों को उचित भुगतान दिया जाएगा और उनसे उनकी जमीन ली जाएगी।

किसानों से जमीन ली जाएगी

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें भूमि पूलिंग भी होगी। किसानों से उनकी जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत मांगी जाएगी। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा, जिसमें कम से कम 25 एकड़ का जमीन होनी चाहिए। इसके साथ-साथ निजी संस्थाओं को जमीन खरीदने का भी मौका मिलेगा। सरकारी भू अधिग्रहण पॉलिसी 2022 के तहत निजी संस्थाओं को भी जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन जमीनें औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण या शहरी निकाय की सीमा से बाहर होनी चाहिए।

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25 प्रतिशत जमीन खरीद पर लाइसेंस मिलेगा। यहां डेवलपर 18 महीने के भीतर विकास कर सकता है। लेकिन इससे पहले से ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी। लाइसेंस मिलने के बाद दो वर्ष में लक्ष्य का छह चौथाई हिस्सा अधिग्रहण करना होगा। 75 प्रतिशत जमीन प्राप्त होने के बाद नक्शा पास करना अनिवार्य होगा। यूपीसीडा इसका नक्शा बनाएगा। यूपीसीडा 80 प्रतिशत जमीन के अधिकरण के बाद निर्माणकर्ता को सहायता देगा।