शुक्रवार की सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत जहरीला था और शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से अधिक था। राजधानी की अत्यधिक प्रदूषित हवा ने एक बार फिर अटकलें पैदा की हैं कि यहां की आप सरकार यातायात को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन नियमों को फिर से लागू करेगी। 

13 नवंबर को ऑड-ईवन यातायात प्रबंधन नियम 10 दिनों के लिए लागू होने वाला था। लेकिन 12 नवंबर को दिवाली से पहले के दिनों में एक्यूआई में कुछ सुधार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'महज दिखावा' करार दिया और योजना को रद्द कर दिया गया। लेकिन दिवाली के बाद हवा एक बार फिर खतरनाक हो गई है। 

AQI 0 से 50 तक अच्छा है, 51 से 100 तक संतोषजनक है, 101 से 200 तक मध्यम है, 201 से 300 तक खराब है, 301 से 400 तक बहुत खराब है, 401 से 450 तक गंभीर है और 450 से ऊपर बेहद गंभीर है।

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वाहनों का उत्सर्जन दिल्ली की प्रदूषित हवा का एक बड़ा दोष है और ऑड-ईवन नियम इसे लक्ष्य बनाना चाहता है। दिल्ली सरकार और आईआईटी-कानपुर की एक जॉइन्ट प्रोजेक्ट ने पाया कि वाहन उत्सर्जन लगभग 38 प्रतिशत दिल्ली के कुल प्रदूषण स्तर में योगदान देते हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऑड-ईवन नियम वास्तव में प्रदूषण को कम करता है; आसपास के राज्यों में पराली जलाने और खराब मौसम और हवा के परिणामों के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है।

दिल्ली की प्रदूषित हवा को देखते हुए, शहर के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहर के ऑड-ईवन नियम पर फिर से विचार किया जा सकता है। विशेष रूप से अगर AQI 450 से अधिक है।
वर्तमान में, ग्रैप IV उपाय लागू हैं, जो दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही अन्य कारक भी शामिल हैं। हालाँकि, ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि प्रतिबंध जमीनी स्तर पर काम नहीं करता है।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर भी विचार करने के लिए एक छह सदस्यीय टीम भी बनाई है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कोई कारगर समाधान नहीं हैं।