UP वालों की लगी लॉटरी, इन जातियों को इतने लाख देगी सरकार 

UP Scheme : यूपी वासियों के लिए खबर बहुत काम की होने वाली है यूपी सरकार ने फैसला किया है कि इन जातियों वाले लोगों को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे जो की ढाई लाख रुपए होंगे लेकिन यह पैसे सिर्फ इन्हीं लोगों को मिल सकते हैं फटाफट जानिए सरकार की यह स्कीम
 

Haryana Update, UP Scheme : Central और राज्य सरकारों ने अंतरजातीय Marriage को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए Schemes बनाई हैं। इससे स्वर्ण जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

Cent. Govt पहली शादी करने वालों को लाखों रुपये दे रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकारें अन्तरजातीय Marriage प्रणाली को लागू कर रही हैं। यहां इंटरकास्ट Marriage Scheme के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानें।

Intercaste Marriage Scheme के लाभों में शामिल हैं: आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत अन्तरजातीय Marriage Yojana का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार, स्वर्ण जाति के दलित के साथ शादी करने पर केंद्र Govt 2.5 lakh रुपये देती है। Yojana 2013 में शुरू हुई थी। हरियाणा Govt भी 2.5 lakh देती है। उत्तर प्रदेश Govt इस कार्यक्रम को 2.5 lakh रुपये और महाराष्ट्र Govt को 50000 रुपये देती है। राजस्थान Govt भी इस Yojana के लिए पांच lakh रुपये देती है। हाल ही में इस राशि को बढ़ा दिया गया था।

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इंटरकास्ट Marriage Yojana का लाभ लेने के लिए योग्यता और आवश्यक शर्तें: हाल ही में दलित समुदाय में शादी करने वाले व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 1955 के हिंदू शादी अधिनियम के अनुसार शादी को रजिस्टर करना होगा। पहली बार शादी करने से मिलने वाले लाभ केवल एक बार मिल सकते हैं। इस Yojana से बार-बार लाभ प्राप्त करने वालों के खाते से लाभ कट जाएगा।


इंटरकास्ट Marriage Yojana के लिए इस तरह से आवेदन करें:

Cent. Govt की इंटरकास्ट Marriage Scheme का लाभ लेने के लिए शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए। ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर डा. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें। इसके अलावा, https://ambedkarfoundation.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर इंटरकास्ट Marriage कार्यक्रम के लिए आवेदन करें। www.sje.rajasthan.gov.in पर राजस्थान Govt के कार्यक्रमों का पता लगाएं। यही कारण है कि आप प्रत्येक राज्य की वेबसाइटों पर जाकर इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं।