Haryana Update : देश में जल्द ही चल और अचल संपत्ति के संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ना आवश्यक हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से चल और अचल संपत्ति को आधार नंबरों से जोड़ने की मांग की याचिका पर जवाब मांगा है। पीठ के जस्टिस राजीव शकधर और गिरीश कठपालिया ने कहा कि ये नीतिगत निर्णय हैं और अदालतें सरकार से ऐसा करने को नहीं कह सकतीं।

न्यायमूर्ति शकधर ने बताया कि इस सब में अदालतें कैसे पड़ सकती हैं? यह नीतिगत निर्णय हैं, अदालतें उन्हें ऐसा कैसे कह सकती हैं? पहली बार में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्षेत्र ऐसा है जिसके बारे में हमारे पास पूरी तस्वीर या डेटा नहीं है; इसके अलावा, ऐसे कौन से पहलू हैं जो सामने आ सकते हैं? यह सबसे अच्छा है कि सरकार निर्णय ले।

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हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर तीन महीने के अंदर निर्णय लेगी। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य को अवैध रूप से प्राप्त की गई "बेनामी" संपत्ति को जब्त करके स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार संपत्ति को आधार से जोड़ने से सालाना ग्रोथ दो प्रतिशत बढ़ जाएगा। याचिका में कहा गया है कि यह बड़े काले निवेश के चक्र पर पनपती है, जिसमें काले धन और बेनामी लेन-देन का बोलबाला है। निजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए राजनीतिक बल का उपयोग, सभी नागरिकों का तिरस्कार

आवश्यक वस्तुओं, सोने और रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण संपत्ति की कीमतें इससे बढ़ जाती हैं। याचिका में कहा गया कि चल-अचल संपत्ति को मालिक के आधार नंबर से जोड़कर इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। वित्त, कानून, आवास और शहरी मामलों और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को इससे पहले उच्च न्यायालय ने याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय दिया था।