ई-केवाईसी प्रक्रिया की अनिवार्यता
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करना और योजना में पारदर्शिता लाना है। अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान और पते की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत 30 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारकों को इसे पूरा करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल असली और पात्र लोग ही राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।

10 आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय
सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देते हुए 10 आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इनमें गेहूं, चावल, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और विभिन्न मसाले शामिल हैं। यह बदलाव विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अब उन्हें इन वस्तुओं के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इससे गरीब परिवारों को उनकी बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान और कार्रवाई
सरकारी जांच में यह पाया गया कि लगभग 90 लाख फर्जी राशन कार्ड धारक योजना का लाभ उठा रहे थे। इनमें वे लोग शामिल थे जो आयकर दाता थे, उच्च आय वर्ग के थे, या जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाए थे। सरकार ने इन फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान और उन्हें योजना से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि राशन का लाभ केवल असली जरूरतमंदों को मिले।

नई पात्रता मानदंड: असली गरीबों को प्राथमिकता
राशन कार्ड योजना में सुधार के तहत सरकार ने नई पात्रता मानदंड तय किए हैं। अब राशन कार्ड धारकों की पात्रता उनके आर्थिक स्थिति, परिवार के आकार और वास्तविक जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इस कदम से योजना में पारदर्शिता आएगी और केवल असली जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिलेगा।
इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि राशन कार्ड योजना का लाभ केवल उन परिवारों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। इसके साथ ही राशन डिपो पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इन सुधारों से राशन कार्ड व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।