भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एबीएफसी-एमएफआई (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) को ब्याज दरों पर चेतावनी दी है।

उन्होंने एनबीएफसी कंपनियों से ब्याज दरों का निर्धारण करने वाले लचीले ढांचे का सही तरीके से उपयोग करने को कहा है। साथ ही, ब्याज दर निर्धारित करते समय लोन लेने वाले की क्षमता का भी विचार किया गया। 

एक रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों को नियमन से बाहर कर दिया है, उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय बैंक संघ के सालाना एफआई-बीएसी कार्यक्रम में। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से एनबीएफसी अधिक ब्याज मार्जिन का लाभ उठा रहे हैं,

लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कर्जदाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे ब्याज दरों को निर्धारित करने में अपनी लचीलेपन का विवेकपूर्ण उपयोग करें। दास का बयान एक ऐसे समय पर आया है जब कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अधिक ब्याज दर मार्जिन बताए थे।

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माइक्रोफाइनेंस का वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान 

आरबीआई गवर्नर ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बताया कि वे वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाशिए पर खड़े लोगों को ये संस्थान कर्ज देते हैं।यह क्षेत्र वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साधन बन गया है। 

आरबीआई गवर्नर ने सुझाव दिया

दास ने एमएफआई कंपनियों को कहा कि वे ब्याज दर निर्धारित करते समय कर्ज लेने वालों की क्षमता और पुनर्भुगतान क्षमता को देखें। उनकी क्षमता के अनुरूप ब्याज दर निर्धारित की जाए।