अगर आपको लोन माफी का कोई संदेश मिला है। क्या आपने अखबार या सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का विज्ञापन देखा है जो आपको बताता है कि अब आपको अपना ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कहता है कि आपको कोई देयता नहीं है? इसलिए सावधान रहना चाहिए।

साथ ही, चुनाव से पहले लोगों ने लोन नहीं चुकाने का रुझान देखा गया है, जिससे आरबीआई ने कड़ी चेतावनी दी है।

आरबीआई ने पाया कि लोगों को प्रिंट और सोशल मीडिया पर लोन माफी की धमकी दी जाती है। इस समय लोग लोन की EMI नहीं चुका रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने लोगों को चेतावनी दी है। यद्यपि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने लोगों को इस स्कैम से बचाया जाएगा। इसके लिए अपने नियमों को जानना महत्वपूर्ण है।

बैंक लोन वापस लेते हैं

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पहली बात यह है कि इस तरह लोन माफी का दावा करने वाले सभी विज्ञापन झूठ हैं। वास्तव में, इनके पास कोई लेना देना नहीं है और वे आपको लोन माफी का सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते। इसका कारण यह है कि सभी बैंक स्वयं लोन प्राप्त करते हैं। इसके लिए वह रिकवरी सेवाओं को नियुक्त करता है। आरबीआई ने भी लोन प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें धमकाने और सही समय सीमा के बीच फोन करने पर रोक लगाई गई है।

क्या स्कैम इतने भर से बंद हो जाएगा?
इस तरह की चेतावनी देने से आरबीआई में ऐसे स्कैम मामलों में कमी आएगी या नहीं, ये समय के साथ पता चलेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वॉयस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को रिकवरी के काम में लगी कंपनियों को अपने पास रजिस्टर करना चाहिए। बैंकों को उन्हीं संस्थाओं से काम करना चाहिए। इससे रिजर्व बैंक को एजेंसियों को झूठ बोलने से रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक चुनाव आयोग के साथ मिलकर राजनीतिक दलों को "लोन माफी" देने से रोक सकता है। जब चुनाव आने लगते हैं, कई लोग कर्ज चुकाना बंद कर देते हैं। उनका मानना है कि उनका कर्ज माफ हो जाएगा। बैंकों को भी इससे नुकसान होता है।