लोग अक्सर लोन लेते हैं जब वे आपातकालीन स्थिति में हैं या फिर किसी काम को शुरू करते हैं। इस बीच, राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव घोषणापत्र में किसानों के लोन को माफ करने का वादा किया है और सत्ता में आने के बाद भी ऐसा किया है।

केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा भी वास्तविक होती है। लेकिन आजकल कुछ संस्थाएं लोगों को भ्रमित करने के लिए लोन माफी को लेकर सोशल और पत्रिकाओं में विज्ञापन कर रही हैं।

आरबीआई ने जारी की चेतावनी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में लोन माफी को लेकर सोशल और लिखित मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों से बचने की सलाह दी है। इस बीच, रिज़र्व बैंक ने प्रिंट और सोशल मीडिया पर इन संदिग्ध स्कीम्स को प्रोत्साहित करने में लगी कई संस्थाओं को भी सूचीबद्ध कर लिया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन संस्थाओं ने बिना किसी वैध अधिकार के बिना सेवा या कानूनी शुल्क लेते हुए 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि कुछ लोगों की ऐसी क्रियाएं वित्तीय योजनाओं को कमजोर करती हैं।

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क्या करें अगर फोन आता है?

आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संस्थाओं के झांसे में आने से लोगों को बहुत पैसा नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को इन झूठे और गलत विज्ञापनों से बचने की सलाह दी जाती है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोग ऐसे झूठे और भ्रामक प्रयासों का शिकार नहीं होना चाहिए और ऐसी घटनाओं की शिकायत तुरंत पुलिस से करें। हालाँकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह किस तरह के लोन (जैसे कृषि, घर, कार, पर्सनल, आदि) को माफ करने का सर्टिफिकेट दे रही हैं।