Registry Rules Change: बदल रहें है जमीन रजिस्ट्री के ये 4 बड़े नियम, जानिए क्या है नया 
 

Registry Rules Change: अगर आप भी नई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है । भारत में जमीन रजिस्ट्री के कई नियम बदल गए हैं। साल 2025 में रजिस्ट्री नियमों को बदलने का लक्ष्य प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इन नए नियमों से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि सरकारी कार्यालयों का काम भी पहले से बेहतर होगा।  

इन परिवर्तनों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एकीकृत डेटाबेस शामिल हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस-किस नियमों में बदलाव हुए हैं।

डिजिटल पंजीकृत करना: जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी और पेपरलेस हो जाएगी। यानी आपको अब काजगी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इससे आपके  समय और पैसे दोनों ही बचेंगे। 

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डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने के लाभ:

पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार कम होगा।

अब आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री घर बैठे सुरक्षित रूप से कर सकेंगे। इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप में अपलोड किए जाएंगे। न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी। 

आधार लिंक:

इन नए नियमों के अनुसार, जमीन मालिक का आधार कार्ड उसकी संपत्ति से जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान की पुष्टि होगी। जमीन की खरीद और बिक्री इससे आसान हो जाएगी। 

आधार लिंकिंग के फायदे :

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बेनामी संपत्तियों पर नियंत्रण आधार लिंकिंग से जमीन के वास्विक मालिक की आसानी से पहचान हो सकेगी, जिससे नकली दस्तावेजों पर रोक लगा दी जा सकेगी। इससे जमीन विवाद कम होंगे और अवैध कब्जे कम होंगे। 

ऑनलाइन जांच:

त्वरित और सटीक जांच: 2025 से, जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन जांचे जाएंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी।

ऑनलाइन परीक्षण के लाभ:

मानवीय त्रुटियों में कमी, रिकॉर्ड आसान पहुँच

भूमि के इतिहास, मालिकाना हक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन से कुछ ही क्लिक में देख सकेंगे। यह विक्रेताओं और खरीदारों दोनों के लिए अच्छा होगा।

उपलब्ध डेटाबेस: केंद्रीकृत जानकारी: नवीन नियमों के अनुसार, पूरे देश की सभी जमीन का रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में रखा जाएगा। इससे जमीन की जानकारी मिलना आसान होगा।

ज्ञात डेटाबेस के लाभ:

इस डेटाबेस से सरकार को भूमि प्रबंधन में मदद मिलेगी, राज्यों के बीच सूचनाओं का आसान साझा किया जाएगा, बेहतर नीतियां बनाई जाएंगी और जमीन के उपयोग की बेहतर योजना बनाई जाएगी। साथ ही, आम लोग भी जमीन के बारे में आसानी से पता लगा सकेंगे।

Biometrics प्रमाणीकरण: सुरक्षितता में वृद्धि 2025 से होगी, जब जमीन रजिस्ट्री करते समय बायोमेट्रिक जांच की आवश्यकता होगी। इससे फर्जी रजिस्ट्री लगभग नहीं होगी।

Biometrics प्रमाणीकरण के लाभ:

उच्च स्तरीय सुरक्षा पहचान की निश्चित पुष्टि, धोखाधड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, वास्तविक मालिक की जमीन की रजिस्ट्री करता है। यह प्रणाली आईरिस या फिंगरप्रिंट स्कैन का उपयोग करेगी।

E-Stamp: पारंपरिक पेपर स्टांप की जगह डिजिटल मुहर अब इलेक्ट्रॉनिक या ई-स्टांप का उपयोग करेंगे। यह अधिक सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।

ई-स्टाम्प के फायदे:

जाली स्टांप को रोकने से कागज बचेगा और ई-स्टांप को ट्रैक करना आसान होगा। साथ ही, इससे सरकारी धन की चोरी भी कम होगी।

Real-time update: नए सिस्टम में तत्काल जानकारी, जमीन रिकॉर्ड में किए गए किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट होगी। इससे जमीन के विवाद कम होंगे।

Real-time update के लाभ:

अप-टू-डेट जानकारी के विवादों को कम करने के लिए बेहतर प्रबंधन और रियल-टाइम अपडेट से जमीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। यह सरकारी निकायों, विक्रेताओं और खरीदारों को मदद करेगा।

मोबाइल एप्लिकेशन: 2025 से, जमीन से जुड़ी हर जानकारी और सेवा एक मोबाइल ऐप में मिल जाएगी। इससे व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से पूरी सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

मोबाइल ऐप का लाभ:

24×7 उपलब्धता, मित्र-उपयोगकर्ता इंटरफेस, त्वरित सेवाएं

इस एप्लिकेशन से आप आसानी से जमीन की सभी जानकारी देख सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।