सैलरी बढ़ोतरी का गणित

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख रुपये प्रति महीना है। नए वेतन आयोग के बाद इसमें 14 से 19 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। तीन संभावित बजट योजनाओं के अनुसार:

• 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजट से सैलरी में 14,600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी

• 2 लाख करोड़ रुपये के बजट से 16,700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी

• 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट से 18,800 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी

50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। पिछले 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा था।

8th Pay Commission कब होगा लागू

16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। रिपोर्ट 2026 या 2027 तक लागू हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में बड़ा उछाल

वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 हो सकती है

• अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो न्यूनतम सैलरी 34,560 होगी

• कर्मचारी 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है

सरकारी कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे उनकी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी