Tax Slab Update: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए टैक्स नियम, टैक्सपेयर्स जरूर जान लें!
नई टैक्स स्लैब 2025
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को संशोधित किया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।
| आय (रुपये) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 4 लाख तक | शून्य |
| 4 लाख - 8 लाख | 5% |
| 8 लाख - 12 लाख | 10% |
| 12 लाख - 16 लाख | 15% |
| 16 लाख - 20 लाख | 20% |
| 20 लाख - 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी
नई कर व्यवस्था में धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।
TDS में बदलाव
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS की सीमा दोगुनी कर 1 लाख रुपये कर दी है, जिससे उनके कैश फ्लो में सुधार होगा।
किराये की आय पर छूट
अब किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी।
अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR-U) की समयसीमा बढ़ी
अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिससे गलती सुधारने का अधिक समय मिलेगा।
स्टार्टअप्स को टैक्स छूट
1 अप्रैल 2030 से पहले शुरू हुए स्टार्टअप्स को तीन वर्षों तक 100% कर छूट मिलेगी, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे
सरकार द्वारा पेश किए गए Income Tax Bill और Finance Bill 2025 के तहत ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।