अब उत्तर प्रदेश के बस अड्डे भी गुजरात की तरह व्यवहार करेंगे। इन अड्डों में ही व्यक्ति, संस्था, आदि शामिल हो सकते हैं। इसके बाद बस अड्डे की दुकानों आदि के टेंडर रोडवेज को आवश्यक राशि देंगे।

रोडवेज ने भी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रोडवेज का लक्ष्य है कि बार-बार टेंडर करने की आवश्यकता को दूर करने के लिए एक व्यक्ति या संस्था को पूरा बस स्टेशन एक कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाए। रोडवेज के 20 परिक्षेत्रों में 302 बस स्टेशनों पर हजारों लोगों को सेवा देने के लिए ऐसी योजना बना रहा है। अधिकारी कहते हैं कि बस स्टेशन एक व्यक्ति, संस्था या संगठन को किराए पर देने से यात्रियों को बहुत फायदा होगा। 

स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर खाना नहीं मिल पाता क्योंकि कई दुकानें अभी किराया नहीं दे पाती हैं। रोडवेज को भी लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बस अड्डों पर स्टॉल्स और कैंटीनें सालों से खाली पड़ी हैं। साथ ही, अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के पास 300 से अधिक बस स्टेशन हैं, उनमें से 249 अपने स्वामित्व में हैं और 51 किराए पर हैं। बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए निगम के पास आमतौर पर शौचालय, बुकिंग कार्यालय, पीने के पानी की सुविधा, समयसारिणी डिस्प्ले, पूछताछ काउंटर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, रोशनी, पंखे और सीट हैं, लेकिन खानपान स्टॉल्स किराये पर हैं। इतना ही नहीं, हर दिन बस स्टेशनों पर १६ से १७ यात्री आते हैं, और ग्यारह हजार से अधिक बसों से सफर करते हैं।

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परिवहन कम्पनी को नुकसान नहीं पहुंचाता—
इस पर बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है। टेंडर इसे शामिल करता है। व्यक्ति, संस्थान, संस्थान आदि बस स्टेशन को एक साथ लगा सकते हैं। ऐसा होने से यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और परिवहन निगम को भी नुकसान नहीं होगा।