यूपी में जल्द ही स्कूलों, धार्मिक स्थानों और सड़कों के पास चल रही शराब की दुकानों पर ताला लगा दिया जाएगा। ऐसी दुकानों को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है।

उनका कहना था कि अवैध शराब बनाने और बेचने पर पूरी सख्ती की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी नगर में ऐसा नहीं होता। खास तौर पर धार्मिक स्थानों, स्कूलों, राजमार्गों आदि के करीब शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कांवड़ यात्रा के दौरान मांस और शराब की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

राज्य के आर्थिक विकास की स्थिति को जानने के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने राजस्व को लेकर भी निर्देश दिए। उनका कहना था कि सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ा है। अब तक, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 46 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

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जीएसटी और वैट से 26 हजार करोड़ रुपये, एक्साइज में 10 हजार करोड़ रुपये, स्टाम्प और पंजीयन से 6 हजार करोड़ रुपये और परिवहन से 2400 करोड़ रुपये मिल गये। उनका कहना था कि राज्य की वृद्धि और जनता की सुरक्षा पर यह धन खर्च किया जाएगा।

CM योगी आत्यिनाथ ने कहा कि राज्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए नए स्रोतों की खोज करें। चालू वित्तीय वर्ष के लिए, उन्होंने 1.50 लाख करोड़ रुपये के वैट और जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने राजस्व चोरी को राष्ट्रीय नुकसान बताते हुए कहा कि जीएसटी चोरी को नियंत्रित करने के लिए अधिक निगरानी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छापेमारी से पहले पुख्ता जानकारी जुटाने और इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। विशेष अनुशासनिक इकाइयों और सचल दल इकाइयों को भी अधिक सक्रिय बनाया जाए। टैक्स चोरी पर रोक की सफलता पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली में अभी भी व्यापक सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में अनुभवी, कुशल और दक्ष अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देकर राजस्व संग्रह को बढ़ाना चाहिए। इसकी मासिक और साप्ताहिक समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री हर तीन महीने में स्वयं समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने खनन वाहनों में ओवरलोडिंग को हर समय रोकने का भी आदेश दिया। उनका कहना था कि ये दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं। इस दिशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।