चालू वित्तीय वर्ष 2022–2023 में, 95533 गरीब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के आवास मिलेंगे। इसमें से भी दिव्यांगजनों को सबसे अधिक आवास मिलेगा। 65033 घर बनाए जाएंगे। 

2018-19 से शुरू हुई मुख्यमंत्री आावास योजना से अब तक 1.62 लाख गरीबों को घर मिला है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक आवास दिए जाएंगे। लाभार्थियों को रजिस्टर करने का काम अभी चल रहा है।  मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घरों की पहली किश्त के रूप में 3 अरब 86 करोड़ से अधिक की राशि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मंजूर की गई है। 

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इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया, गढइया लोहार, चेरो, बैगा, नट, बैगा, दिव्यागंजन, बोक्सा जेई/एईएस से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में शामिल होने से वंचित आश्रयविहीन कच्चे या जर्जर आवासों में रह रहे उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत आवास देने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए।