UP News : यूपी के गाँवो में लगेगा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इन गाँवो को बनाया जाएगा Model Village
अब सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को माडल विलेज बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश में 741 राजस्व गांवों को मॉडल बनाने की योजना लगातार चल रही है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 46 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह मिशन जल्द ही पूरा होगा, ऐसा लगता है।
साल 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में गांवों को माडल विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओडीएफ प्लस में चयनित राजस्व गांवों को इसके तहत उदीयमान, चमकदार और उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है। 1809 राजस्व गांव जिले के 940 ग्राम पंचायतों में चुने गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 145 ग्राम पंचायतों के 237 राजस्व गांवों को माडल बनाने के लिए 58.58 करोड़ रुपये दिए गए।
उसमें अभी तक सिर्फ 76 गांव माडल बनाए गए हैं। नवीन वित्तीय वर्ष में 448 ग्राम पंचायतों के 741 गांवों को पूरी तरह से साफ करने के लिए 46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। साथ ही, इसमें 208 ग्राम पंचायतों के खाते में 25.25 करोड़ रुपये भेजे गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी अच्छी प्रगति नहीं हुई है। गांवों को साफ करने के लिए सरकार काफी धन देती है, लेकिन प्रधानों और सचिवों की लापरवाही से उम्मीद की तरह काम नहीं हो पा रहा है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गांवों में सामुदायिक खाद और व्यक्तिगत खाद के गड्डे, नाडेप, वर्मी और विंड्रो कंपोस्टिंग, कूड़ा पात्र, अपशिष्ट एकत्रीकरण वाहन, सामग्री रिकवरी सेंटर आदि बनाए जाएंगे। प्लास्टिक और तरल अपशिष्टों का प्रबंधन भी इसी तरह किया जाएगा।
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इस कार्यक्रम में हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, नए पात्र परिवारों को 12 हजार रुपये की सहायता दी जानी चाहिए, जिससे व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में चुने गए 237 गांवों में, आरआरसी सेंटर को 47 पंचायतों में जमीन नहीं मिली है, अभी भी काम चल रहा है। 47 गांवों में आरआरसी सेंटर के लिए अभी तक जमीन नहीं मिली है। ग्राम प्रधान और सचिव भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, 103 ग्राम पंचायतों में काम बहुत देर से चल रहा है। डीपीआर ने बुधवार को सचिवों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी को 31 दिसंबर तक काम पूरा करने का आदेश दिया गया।
नए वित्तीय वर्ष में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत 741 राजस्व गांवों (448 ग्राम पंचायतों) को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए 46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें भी 208 गांवों के खातों में 25.25 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न जारी हैं। शैलेश ओझा, जिला सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)