UP News: योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका, अब इन के खिलाफ लेने वाले है बड़ा कदम
UP Government:प्रदेश का 13.20 प्रतिशत उपभोक्ता पावर कॉरपोरेशन का शिकार है। उन्होंने कनेक्शन लेने के बाद बिजली बिल जमा नहीं कराया है। अब विभागीय अधिकारियों को उनकी संख्या कम करने की चेतावनी दी जा रही है। राजस्व वसूली के लिए संस्था को टीमें बढ़ानी पड़ेगी।
Haryana Update: राज्य में 32.5 करोड़ लोग बिजली का उपभोक्ता हैं। अगस्त तक, 42.94 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक भी बिजली बिल नहीं दिया है।
यह कुल उपभोक्ताओं का लगभग 13.20 प्रतिशत है। निगमवार बिजली वितरण को देखते हुए, पूर्वांचल में लगभग 20.63 प्रतिशत उपभोक्ता एक बार भी बिजली बिल नहीं चुकाते हैं। दक्षिणांचल में 10.95 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 16.09 प्रतिशत और पश्चिमांचल में 2.48 प्रतिशत हैं।
विशेष रूप से, केस्को में इनकी संख्या शून्य है। किंतु कानपुर क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ता 12.52% हैं। मिर्ज़ापुर का ज़ोन-वार डेटा 28.06 है, जबकि ग़ाज़ियाबाद का सबसे कम डेटा 0.77 है। अब विभागीय अधिकारियों को इन उपभोक्ताओं से पैसे वसूलने का आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यही कारण है कि उपभोक्ता विभागीय अधिकारियों के लिए मुसीबत बन गए हैं।
सौभाग्य से बिल नहीं चुकाने वाले ग्राहक बढ़ गए हैं
2017 में भाग्ययोजना शुरू की गई थी, जो राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहती थी। इसने ग्राहकों को मुफ्त कनेक्शन दिया। विभागीय अधिकारी ने बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान की जानकारी नहीं दी। यह भी बताया गया कि बिल का भुगतान नहीं करना होगा। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले ग्राहक अधिक हैं।
95 प्रतिशत घरों में है कनेक्शन
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 95 प्रतिशत उपभोक्ता घरेलू हैं, जो बिजली कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली बिल नहीं जमा करते हैं। पांच फीसदी दुकानदारों को छोटे दुकानदार या कारोबारी कहते हैं। बिल जमा नहीं करने पर इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाना चाहिए था, लेकिन कनेक्शन की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए थी। वही ऐसी स्थिती में विभागीय अधिकारी देर से काम करते हैं। 2020 में यह लगभग 75 लाख था, लेकिन आज 42 लाख है। वही इसके लिए मासिक लक्ष्य रखे गए हैं।
यहा देखे क्या है विशेषज्ञों का कहना
ज्यादातर उपभोक्ता बीपीएल हैं और कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली बिल नहीं भरते। वही योजना ने उसको जबरदस्ती कनेक्शन दिए है। उन्हें कनेक्शन के साथ बिजली मुफ्त दी जाएगी। हालाँकि, सौभाग्य योजना के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से दी जानी चाहिए। इसे 1.5 रुपये प्रति इकाई करने की मांग है।
जिम्मेदारो का क्या है कहना?
उपभोक्ताओं की संख्या लगातार कम हो रही है जो बिजली बिल नहीं भरते हैं। इसके लिए एक मासिक लक्ष्य बनाया गया है। ऐसे ग्राहकों को कनेक्शन तोड़ने के बजाय बिल देने का प्रयास है। ऐसे ग्राहक आने की उम्मीद है।