UPS Scheme : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बदलेगी कर्मचारियो की किस्मत, 1 अप्रैल से लागू 

UPS Scheme : यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। नए नियमों के तहत सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन सुविधा मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह स्कीम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

 
UPS Scheme : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बदलेगी कर्मचारियो की किस्मत, 1 अप्रैल से लागू 

Haryana Update : केंद्र Sarkar ने राष्ट्रीय Pension प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जिसे 1 April 2025 से लागू किया जाएगा। यह Scheme सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं। कर्मचारी चाहें तो NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं। UPS को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग के जवाब में लाया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% Pension के रूप में मिलता था।  

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लाभ  -UPS Scheme

50% पेंशन: अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% Pension के रूप में मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्ष हो।  
परिवार को पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% Pension मिलेगी।  
न्यूनतम पेंशन: 10 साल नौकरी करने वालों को 10,000 रुपये प्रति माह की Pension मिलेगी।  
महंगाई के अनुसार Pension बढ़ोतरी: Dearness Allowance (DA) के अनुसार Pension में बढ़ोतरी होगी।  
एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि दी जाएगी।  

किन्हें मिलेगा लाभ  -UPS Scheme

यह Scheme सिर्फ उन्हीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो NPS के तहत कवर हैं और UPS का चुनाव करते हैं। UPS चुनने वाले कर्मचारी अन्य किसी वित्तीय लाभ, पॉलिसी छूट या बदलाव के हकदार नहीं होंगे।  

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Sarkar का योगदान कितना होगा  

वर्तमान में NPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करते हैं, जबकि Sarkar 14% योगदान करती है।  
UPS लागू होने के बाद Sarkar का योगदान 18.5% होगा, जिससे सरकारी खजाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

 

कब से होगी Scheme लागू  -UPS Scheme

UPS Scheme को 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया है और इसे 1 April 2025 से लागू किया जाएगा। इस Scheme से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।