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हुआ ऐलान! 18 महीने के बकाया DA Arrears का मिलेगा पैसा इस दिन

DA Arrears :1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया डीए को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नहीं दिया गया था।
 
18 महीने के बकाया DA Arrears का इस दिन मिलेगा पैसा
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DA Arrears (Haryana Update) : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया डीए को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नहीं दिया गया था। लेकिन अगर केंद्र सरकार भत्ते का बकाया देने का फैसला करती है तो कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है।

कोरोना के दौरान रोका गया डीए और डीआर-
कोरोना महामारी के चलते जनवरी 2020 से जून 2021 तक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर रोक दिया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी नाराज हैं। इन 18 महीने के बकाया को बहाल करने की लगातार मांग की जा रही है। अगर इसे फिर से शुरू किया जाता है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

क्या है कर्मचारियों की मांग?
केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की अपील की है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि डीए और डीआर का 18 महीने का बकाया जल्द जारी किया जाए। भारतीय श्रमिक मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि अब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ऐसे में कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करने का यह सही समय है।

सरकार का रुख-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में कहा था कि कोरोना महामारी ने सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, जिसके कारण डीए और डीआर के बकाए का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के कारण उनका जीवन काफी प्रभावित हुआ है, ऐसे में बकाया का भुगतान जरूरी है।

डीए और डीआर क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिया जाता है। इसे साल में दो बार जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाता है। डीए और डीआर की गणना मूल वेतन के साथ की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बढ़ती महंगाई का असर कम हो।

कितना हो सकता है फायदा-
अगर केंद्र सरकार बकाया डीए और डीआर का भुगतान करती है तो अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा:
लेवल-1 कर्मचारी: 11,880 रुपये से 37,554 रुपये
लेवल-13 कर्मचारी: 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये
लेवल-14 कर्मचारी: 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये

क्यों है जरूरी?
बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बकाया का भुगतान उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार हो सकता है। साथ ही सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध बनाने की दिशा में भी ये अहम कदम हो सकता है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स के दबाव के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर इस मामले पर कोई फैसला होता है तो लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।