Haryana Roadways में टिकटों का गड़बड़झाला, यात्रियों के मुताबिक नहीं हो रही बिक्री
इससे रोडवेज को 150 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। घाटे को देखते हुए अब हरियाणा सरकार रेवेन्यू लीकेज डिटेक्शन सिस्टम (RLDS) लागू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने बजट भाषण में भी इस सिस्टम को लागू किए जाने का प्रस्ताव दिया था।
सेंसर बताएगा यात्रियों की संख्या
करोड़ों रुपए के हो रहे घाटे को देखते हुए हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली रोडवेज बसों में सेंसर आधारित सिस्टम लगाया जाएगा। इससे बसों में चढ़ने उतरने वाले यात्रियों की गिनती की जाएगी, इसके साथ ही अधिकारियों को टिकटों की संख्या की जांच करने में आसानी होगी। साथ ही यात्रियों के हिसाब से ही टिकटों की बिक्री को लेकर लीकेज सिस्टम में सुधार हो सकेगा।
अभी छह जिलों में ई-टिकटिंग की सुविधा
हरियाणा रोडवेज में अभी छह जिलों की बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा ही की गई है। सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा शुरू की थी। अब सरकार इसे अन्य जिलों में भी लागू करेगी।
अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च तक बचे 16 जिलों की रोडवेज बसों में शुरू करने की संभावना है। कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं, कुछ में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
यात्रियों को ये होगा फायदा
ई-टिकटिंग प्रणाली से रोडवेज को राजस्व घाटे को रोकने में मदद के साथ ही यात्रियों का भी काफी लाभ होगा। इससे वास्तविक समय के आधार पर यात्रियों को सीट की उपलब्धता और आगमन के समय की सही जानकारी मिल सकेगी। हरियाणा रोडवेज 2023-24 में शहरों में सिटी बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी कर रही है।
