Delhi Municipal Corporation: सरकार ने जारी किया अलर्ट, अब 700 से ज्यादा जगहों पर चलेगा Bulldozer
Delhi Municipal Corporation: आपको बात दें, की दिल्ली में अवैध निर्माण की जांच करने की कोई योजना नहीं बनाई है। लोगों ने बहुत मेहनत करके बिल्डरों से प्लॉट खरीद लिया, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update, Delhi Municipal Corporation: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की दिल्ली नगर निगम ने अगले तीन सप्ताह में 700 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाने का कार्यक्रम बनाया है। जनवरी में 243 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। इनमें निजी कृषि भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण गिराए गए। तीस से अधिक संपत्ति भी सील की गई है। हालाँकि, पीड़ित पक्ष इस कार्रवाई पर प्रश्न उठाते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ मिलकर 40 से अधिक स्थानों पर अवैध निर्माण को गिराया। इससे लगभग 5400 गज निजी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण हटाए गए। यहां पर सड़क और कई प्लॉटों की चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके अलावा, कादीपुर वार्ड में स्वरूप नगर और मल्कागंज वार्ड में सब्जी मंडी क्षेत्र में भी काम किया गया।
इसके अलावा, अबुल फजल एनक्लेव, जाकिर नगर, विश्वकर्मा कॉलोनी, गाजीपुर डेयरी फार्म, मायापुरी फेस 1, लक्ष्मी नगर में अवैध निर्माण को गिरा दिया। मदनपुर खादर में भी सीलिंग की गई। डेरा मंडी, भाटी, वसंत कुंज, आया नगर, छत्तरपुर, सिरसपुर, भलस्वा, छावला, दिचाऊं कला, दीनदारपुर, बाबा हरिदास नगर, नरेला, बख्तावरपुर, मुंडका, होलंबी खुर्द, लामपुर और बवाना भी शामिल थे। दिल्ली में अवैध निर्माण की कई शिकायतें मिली हैं, अधिकारी ने बताया।
प्रभावित व्यक्तियों ने कहा कि कोई ऑडिट नीति नहीं बनाई गई
पीड़ित प्रीति ने बताया कि निगम ने दिल्ली में अवैध निर्माण की जांच करने की कोई योजना नहीं बनाई है। लोगों ने बहुत मेहनत करके बिल्डरों से प्लॉट खरीद लिया। ऐसे बिल्डरों को सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका दावा था कि पिछले दो दशक में कई स्थानों पर अवैध निर्माण हुए हैं। उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसकी जांच नहीं हुई हैं।
