Farmers News : किसानों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा , मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के लिए निर्देश दिए

Haryana News : मुख्यमंत्री ने आज यहां मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया। बैठक में 23 मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा हुई।


विशेष गिरदावरी का सत्यापन जल्द किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर को हुई अचानक बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का आकलन करने के लिए सरकार ने 7 जिलों (महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार व पलवल) में विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अभी तक 1.67 लाख एकड़ क्षेत्र की जानकारी दी गई है। ताकि किसानों को जल्दी मुआवजा मिल सके, मुख्यमंत्री ने संबंधित उपायुक्तों को जल्द से जल्द पोर्टल पर प्राप्त क्षेत्र का सत्यापन करने का आदेश दिया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों के नेतृत्व में हर दिन दो घंटे के लिए समाधान शिविर बनाए जाते हैं ताकि आम जनमानस को अपनी शिकायतों को हल करने के लिए चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों में आने वाले हर शिकायतकर्ता की शिकायतों को मौके पर ही हल करना चाहिए। शिकायकर्ता की संतुष्टि पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

उनका कहना था कि अधिकारी अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करना चाहिए। सरकार की बड़ी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का भी तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य लाभार्थियों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना था कि सरकार को विस्तृत जानकारी दी जाएगी यदि शिकायतकर्ता की शिकायत नीतिगत कारणों से हल नहीं हो पा रही है, ताकि सरकार नीति में संशोधन कर सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हैं और आम जनता से जुड़े कामों में विशेष ध्यान देकर लोगों को लाभ मिलता है।

बैठक में बताया गया कि समाधान शिविरों में अब तक 96 हजार शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 75 हजार से अधिक का समाधान किया गया है।

PM आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को 2029 तक पांच साल तक बढ़ा दी है। इस वर्ष, पुरानी वेटिंग लिस्ट में 77 हजार लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा और धन वितरित किया जाएगा। साथ ही, योग्य परिवारों की नई सूची बनाने के लिए सर्वेयरों को नियुक्त किया जाएगा। यह सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा होगा, जिससे गरीब और असहाय लोगों को उनके सपनों का घर मिलेगा।

उनका कहना था कि प्रदेश में 84 लाख लोगों को हर साल एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने के लिए हैप्पी योजना लागू की जा रही है। लगभग 20 लाख हैप्पी कार्ड अभी तक बनाए गए और जिलों में भेजे गए हैं। इनमें से लगभग 17 लाख हैप्पी कार्ड भी बांटे गए हैं। ताकि किसी गरीब को आने में परेशानी न हो, मुख्यमंत्री ने शेष बचे हुए कार्डों को जल्द से जल्द बाँटने का आदेश दिया।

2200 अमृत सरोवर का लक्ष्य इस वर्ष

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष हर जिले में 100 तालाबों, यानी 2200 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। गांवों में इन अमृत सरोवरों के लिए जीर्णोद्धार के लिए तालाब चुने जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन अमृत सरोवर बनाने के लिए तालाबों की खुदाई घाट पर सिर्फ मनरेगा कर्मचारी काम करेंगे। उनका कहना था कि पंचायतों को इन अमृत सरोवरों का संरक्षण करना चाहिए। उनका कहना था कि जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या है, वहां अमृत सरोवर बनाने की योजना बनाई जाएगी, ताकि जलभराव की समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सके।

केंद्र सरकार ने हरियाणा को 1650 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य बताया। इस लक्ष्य से अधिक 2085 अमृत सरोवर राज्य ने बनाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली कार्यक्रम के तहत सरकार ने तीन वर्षों में एक लाख घरों की छतों पर सौलर सिस्टम मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 11 हजार 144 घरों की छतों पर सौलर सिस्टम मुफ्त में लगाए गए हैं। मार्च, 2025 तक सभी घरों की छतों पर फ्री सौलर सिस्टम लगाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।

CM Windo पर 13.50 लाख शिकायतें मिली हैं, यह बैठक में बताया गया। इनमें से पंद्रह लाख पच्चीस हजार शिकायतों का समाधान किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने अन्य शिकायतों को जल्द ही हल करने का भी आदेश दिया।

टेंडर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी; नए टेंडर की प्रक्रिया 3 महीने पहले शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि नए टेंडर की प्रक्रिया 3 महीने पहले शुरू की जाए। पुराने टेंडर का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द अपने-अपने जिले के परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करवाएं, साथ ही अन्य आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करवाएं। इसके अलावा, उपायुक्त जिलों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी करेंगे और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें करेंगे, ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्हें लंबित विकास कार्यों, खासकर गांवों में, जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक सचिवों को अपने विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए ताकि जनता को त्वरित लाभ मिल सके। इसके अलावा, जनसंवाद पोर्टल और सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लंबित दावे और आपत्तियों को जल्द से जल्द हल करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज विवरण को सत्यापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2024 में हर गांव में ई-पुस्तकालय बनाने का लक्ष्य रखा है। पुस्तकालयों को स्थापित करने के लिए, सभी उपायुक्त जल्द से जल्द सार्वजनिक भवनों की पहचान करें। उन्होंने 25 मार्च तक हर हाल में प्रत्येक जिले में पशुगणना करने का भी आदेश दिया।

सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत 31 जनवरी, 2025 तक प्रदेश के ग्रामीण, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारी विशेष रूप से अपने कार्यालयों को स्वच्छ रखें। पुरानी फाइलें और गैर-उपयोगी सामान को बाहर निकालना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, लिगेसी वेस्ट की वैज्ञानिक खोज करें।

उनका कहना था कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांटों का रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में स्वच्छता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का सम्मान किया जाएगा।