IPL Betting : IPL के बीच सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव, पैसा लगाने से पहले जाने ये नियम

IPL Betting: इस आईपीएल (IPL) के दौरान आप में से बहुत सारे लोग मैच देख भी रहे होंगे और ऑनलाइन गेम (Online Game) भी खेल रहे होंगे. जैसा कि ज्यादातर मोबाइल गेमिंग ऐप में होता है, आप टीम बनाते हैं, फिर कुछ पैसे देकर अपनी टीम की एंट्री एक स्लॉट में करते हैं. इस स्लॉट के विजेता को लाखों या करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही जाती है.

आपको नहीं पता रहता है कि आपकी टीम असली मैच में कैसा परफॉर्म करेगी. अपने चुने हुए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से आप जीतते या हारते हैं. लेकिन इसी खेल में एक अलग तरह का खेल खेला जाता है, इसे सट्टेबाजी कहते हैं. मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग के बहाने, आपको सट्टा खेलने का लालच दिया जाता है, फिर किसी वेबसाइट के जरिए आपको सट्टा खिलवाया जाता है.

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केंद्र सरकार ने बनाए ये नियम

इस सट्टेबाजी में आप, अपनी मेहनत की कमाई हारते हैं और किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते. वजह ये है कि इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी के ऑनलाइन अवतार के लिए किसी तरह के नियम नहीं थे. इसी वजह से कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां, लोगों को सट्टेबाजी के दलदल में फंसाने के नए-नए तरीके खोज रही थीं.

अब इसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है. सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ खास नियम बनाए हैं. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने और जिस ऑनलाइन गेम से पैसा जुड़ा हुआ है, उसको लेकर खास नियम तैयार किए हैं.

सेंसर बोर्ड की तरह होगी व्यवस्था

नियम ही नहीं, सरकार ने फिल्मों के लिए बनाए सेंसर बोर्ड की तरह एक खास व्यवस्था बनाई है, जिसका काम है ऑनलाइन गेमिंग पर नजर रखना. ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाली सट्टेबाजी और फ्रॉड को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों को नोटिफाई किया है.

इसको Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Amendment Rules, 2023 नाम दिया गया है. 'Game of chance' यानी किस्मत पर पैसे जीतने या हारने वाले खेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक खास कमेटी बनाने की बात कही गई है.

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शिकायत भी कर पाएंगे यूजर

हर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी इस नियम के तहत आएंगी. गेमिंग कंपनियों के लिए सरकार ने एक Self Regulatory Organisation बनाएगी. इस SRO में मनोचिकित्सक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और मोबाइल गेमिंग से जुड़े लोग होंगे. SRO एक ऐसी कमेटी होगी,

जिसमें गेमिंग एप से जुड़े यूजर्स, शिकायतें भी कर सकेंगे और ये कमेटी उनका निवारण करेगी. ऑनलाइन गेमिंग के लिए बनाई गई Self Regulatory Organisation, एक तरह का सेंसर बोर्ड होगा. सारी गेमिंग कंपनियां अब इसी के रास्ते आगे बढ़ेंगी. SRO ही गेमिंग कंपनियों के लिए नियम तय करेंगे. इनमें कुछ तय भी कर दिए हैं, जिनकी सख्त जरूरत थी.

अब से ऐसे ऑनलाइन गेम, जिनमें यूजर्स से पैसा लिया जाता है, या कहें कि इस गेम से पैसा जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए KYC कराना जरूरी होगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को किसी भी गेम को लॉन्च करने से पहले SRO से अनुमति लेनी होगी. ऐसे ऑनलाइन गेम, जो किसी चीज के लिए पैसे लेते हैं, उन्हें भी KYC कराना होगा.

गेमिंग ऐप पर सट्टेबाजी से जुड़े प्रचार चलाना भी नियमों का उल्लंघन माना गया है. अगर कोई गेम SRO से अनुमति नहीं लेगा, तो गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर से उसे हटवा दिया जाएगा. सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को यूजर्स के लिए हानिकारक गेमिंग एप को हटाने के लिए भी कहा है.