Budget 2024: क्या चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों पर निर्मला मेहरबान बजट में करेंगी बड़ी घोषणाएं?
Haryana Update, Budget 2024: चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऐसे में सरकार बजट में समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर सकती है और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या भी काफी है। सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति दयालु हो सकती है और उनकी लंबे समय से चली आ रही कई मांगों को पूरा कर सकती है।
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता (डीए) बकाया जारी करे। कोविड काल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। यह प्रतिबंध लगभग 18 महीने तक चला, इसलिए सार्वजनिक कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग लंबे समय से सरकार से इन शुल्कों का बकाया जारी करने की मांग कर रहे थे। सरकार चुनाव से पहले उनकी मांग मान सकती है।
वेतन समायोजन कारक की लंबे समय से मांग चल रही है।
बात सिर्फ महंगाई भत्ते के लंबित बकाये की नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से वेतन ढांचे की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को वेतन समायोजन फैक्टर बढ़ाना चाहिए। इससे उनका मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण आपके पीएफ से लेकर एचआरए तक में बदलाव होगा। क्या आएगा आठवां वेतन आयोग?
सरकारी अधिकारियों की एक मांग आठवें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना है। फिलहाल देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के मुताबिक तय होता है, इसे कुछ सालों के लिए ही बनाया गया था और अब इसकी वैधता खत्म हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी। इससे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा।
हालाँकि, सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि उसका फिलहाल वेतन आयोग बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा देगी।
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