DA Hike News: राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पिछले साल से ही लागू होगा बढ़ा हुआ DA
DA Hike News: इसका मतलब कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, 2023 से ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले के चलते उन्हें अच्छी खासी रकम एरियर के तौर पर मिल जाएगी.
Haryana Update: आपको बता दें, की लोकसभा और कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश में जारी राजनीतिक उथलपुथल का दौर अब समाप्त हो गया है. केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के साथ ही सभी राज्यों में भी सरकारें बन चुकी हैं. सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग (Prem Singh Tamang) के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (Sikkim Krantikari Morcha) ने चुनावों में भारी जीत दर्ज की है. इसके साथ ही प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद संभालने के साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. सिक्किम में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है. यह फैसला जुलाई, 2023 से लागू होगा. इसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर दिया था.
1 जुलाई, 2023 से लागू होगा फैसला, मिलेगा एरियर
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने न सिर्फ डीए में इजाफा किया है बल्कि इसे 1 जुलाई, 2023 से लागू करने का फैसला लिया है. इसका मतलब कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, 2023 से ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले के चलते उन्हें अच्छी खासी रकम एरियर के तौर पर मिल जाएगी. प्रेम सिंह तमांग ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में यह लोकप्रिय फैसला लिया है. राज्य में अब इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. वित्त वर्ष 2024-25 में इस पेमेंट के लिए सरकार को 174.6 करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बढ़ाया था डीए
इससे पहले पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के नेतृत्व वाली सरकार ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था. उन्होंने भी डीए में इजाफे के फैसले को अप्रैल, 2024 से ही लागू कर दिया था. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2024 को ही 7वें वेतन आयोग के तहत डीए को 46 फीसदी से 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी के उच्चतम स्तर पर ला दिया था. साथ ही पेंशनर्स को डिअरनेस रिलीफ (Dearness Relief) का लाभ दिया गया था. फिलहाल इन दोनों राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को सरकार से एक बड़ा तोहफा मिला हैं।