Fixed Deposit पर सरकार का बड़ा ऐलान, जानिए आपकी FD पर क्या होगा असर!
सरकार जल्द ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है, जिसका असर आपकी FD पर पड़ेगा। अगर आपने भी FD कराई है तो आपको इसके नए नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस बदलाव से आपको ब्याज दरों और रिटर्न पर क्या असर हो सकता है, इसे समझने के लिए पूरी जानकारी नीचे पढ़ें। यह अपडेट आपके निवेश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
क्या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों को मिलेगी राहत? बैंकों ने सरकार से FD पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स हटाने की मांग की है। अगर यह नियम लागू किया जाता है, तो इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा, जो अपनी बचत और आय के लिए FD पर निर्भर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले हुई बैठक में बैंकों ने FD पर टैक्स बेनेफिट देने की सिफारिश की है। यह कदम खासकर तब उठाया गया है जब बैंकों में FD में गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण बैंकों को लोन देने के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहे हैं।
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FD पर LTCG टैक्स का प्रस्ताव: रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है कि FD पर इनकम टैक्स स्लैब के बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगाया जाए। फिलहाल, FD पर ब्याज पर टैक्स उन लोगों के आय स्लैब के अनुसार लिया जाता है। इसका असर यह है कि लोग FD के बजाय कम टैक्स वाले विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
क्या फायदा होगा इस बदलाव से? मान लीजिए, आपने 8% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये की FD की है, तो आपको 5 साल में कुल 4 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो 40,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद जो भी ब्याज मिलेगा, उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि आपको 3.60 लाख रुपये पर 30% टैक्स देना होगा, जो लगभग 1.08 लाख रुपये बनेगा। वहीं, अगर FD पर LTCG टैक्स लागू हो जाता है, तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना होगा, जिससे आपका टैक्स केवल 45,000 रुपये होगा। इस बदलाव से निवेशक को करीब 63,000 रुपये का फायदा होगा।
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बॉन्ड और शेयरों पर सुविधाओं की मांग: एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO राधिका गुप्ता ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार बॉन्ड और इक्विटी शेयरों पर निवेशकों को कुछ सुविधाएं दे, ताकि लॉन्ग टर्म सेविंग्स बढ़ सके। इस प्रस्ताव से निवेशकों को लंबे समय तक निवेश करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।
इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारी और मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) भी शामिल हुए थे।
इस बदलाव से निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर जो अपनी बचत और निवेश पर टैक्स की भारी दरों से परेशान हैं।
