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Income Tax : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में करेगी ये बड़े बदलाव

Income Tax : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में यह पांच बड़े बदलाव करने जा रही है 1 फरवरी 2025 को साल का यूनियन बजट पेश किया जाएगा जिसमें यह सब बदलाव करने की उम्मीद है नीचे जानिए पूरी डिटेल

 
Income Tax : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में करेगी ये बड़े बदलाव
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Haryana Update : 14 साल से सालाना 10 Lakh रुपये की कमाई पर Sarrkar ने 30 % Tax का Slab बनाया हुआ है। इनफ्लेशन के आधार पर बात की जाए तो Sarrkar और Income Tax को Tax Slab को बढ़ाकर 21.3 Lakh तक किया जाना चाहिए। Sarrkar की नीतियों का फर्क बताता है कि Tax Policy और आर्थिक हकीकत के बीच कितना अंतर है। देश में Income Tax भरने वाले करीब 60 प्रतिशत लोग Tax भरने के लिए Income Tax एक्ट सेक्शन 80 C का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद भी Sarrkar ने साल 2014 के बाद से इस सेक्शन की 1.5 Lakh रुपये की लिमिट नहीं बढ़ाई है।


पिछले साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया बड़ा निवेश


पिछले साल 2024 के फांइनेसियल ईयर में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने 1.84 Lakh करोड़ रुपये तक का निवेश किया है। Income Tax में डिडक्शन के लिए लोगों ने म्यूचुअल फंड का सहारा लेना शुरु कर दिया है।

 
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा का अभाव


देश के ज्यादातर डॉक्टर्स मट्रो शहरों में रह रहे है। ऐसे में मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को मेडिकल सुविधाओं  का भरपूर फायदा मिल रहा है। वहीं, दुसरी ओर ग्रामीण इलाके में रहने वाले को डॉक्टर्स की कमी के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साल 2024 तक ग्रामीण इलाके में रहने वाले केवल 30 प्रतिशत लोगों के पास हेल्थ Policy की सुविधा थी। ऐसे में ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को Policy लेने के लिए प्रोत्साहित करने की जरुरत है, क्योंकि इलाज पर आने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। 

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इन सभी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि Sarrkar को Income Tax और Personal Finance की Policy में बदलाव करने की बहुत जरुरत है। ऐसा करने पर लोगों को अपनी Property बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि Sarrkar 1 Feb को पेश होने वाले Budget में Personal Finance के मामले में निम्नलिखित कदम उठा सकती है:


Income Tax के रिफॉर्म्स

1. नई Tax रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 Lakh रुपये से बढ़ाकर 5 Lakh रुपये की जा सकती है।

2. Old Regime में सालाना 10 Lakh रुपये से ज्यादा Income पर 30 % Tax Slab में बदलाव करने की जरूरत है। 6 % इनफ्लेशन Rate को ध्यान में रख इसे बढ़ाकर 21.3 % किया जा सकता है।


3. Income Tax की New Regime में सालाना 15 Lakh रुपये के Slab को बढ़ाकर 20.1 Lakh रुपये किया जा सकता है।

4. Income Tax की Old Regime में सेक्शन 80C की लिमिट को 1.5 Lakh रुपये से बढ़ाकर 2.5 Lakh रुपये करने की जरूरत है।


5. Old Regime में सेक्शन 80डी के तहत के तहत हेल्थ Policy पर मिलने वाले डिडक्शन को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए। सीनियर सिटीजंस के लिए डिडक्शन को बढ़ाकर 70,000 रुपये किया जाए।

लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए Sarrkar अगर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन बढ़ाकर 2.5 Lakh रुपये करती है तो इससे करदाता ELSS, PPF और एनपीएस में निवेश करने और बढ़ाने के लिए उत्साहित होंगे। इसके अलावा उनकी संपत्ति में बढ़ावा और वे बची हुई पूंजी से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ा सकेंगे।

सेविंग्स और इनवेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन


1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से एनुअल एग्जेम्प्शन लिमिट को 1.25 Lakh रुपये से बढ़ाकर 2 Lakh रुपये किया जाए।

2.LTCG Tax को 12.5 % से घटाकर 10 % किया जाए।

3. इक्विटी म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 15 % Tax का Rate बहाल किया जाए।

4. आम लोगों और सीनियर सिटीजंस के लिए सेक्शन 80TTA के तहत बैंक FD के इंटरेस्ट पर एग्जेम्प्शन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। सेक्शन 80TTB के तहत एग्जेम्प्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 Lakh रुपये किया जाए।

5. Income Tax एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाले सालाना 2 Lakh रुपये के डिडक्शन को बढ़ाकर 3 Lakh रुपये किया जाए।