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Income Tax 2025: नए नियमों से करदाताओं को बड़ी राहत, जानें कितना मिलेगा फायदा!

Income Tax 2025: सरकार ने 2025 के लिए इनकम टैक्स के नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।  जानिए इन बदलावों से आपको कितना फायदा मिलेगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Income Tax 2025: नए नियमों से करदाताओं को बड़ी राहत, जानें कितना मिलेगा फायदा!
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Haryana update, Income Tax 2025: भारत सरकार ने 2025 में आयकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी और कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए Income Tax Bill, 2025 में कई नई छूट और सुविधाएं दी गई हैं।

नए आयकर नियमों का संक्षिप्त विवरण  Income Tax 2025

  • लागू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2026
  • न्यूनतम आय सीमा: ₹4,00,000
  • अधिकतम टैक्स रिबेट: ₹60,000
  • टैक्स फ्री आय सीमा: ₹12,00,000
  • सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
  • पुरानी कर प्रणाली का विकल्प: उपलब्ध

टैक्स स्लैब में बदलाव  Income Tax 2025

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 6480 रुपये का इजाफा, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी!

नए टैक्स स्लैब निम्नानुसार होंगे:

  • ₹0 – ₹4,00,000: कोई टैक्स नहीं
  • ₹4,00,001 – ₹8,00,000: 5%
  • ₹8,00,001 – ₹12,00,000: 10%
  • ₹12,00,001 – ₹16,00,000: 15%
  • ₹16,00,001 – ₹20,00,000: 20%
  • ₹20,00,001 – ₹24,00,000: 25%
  • ₹24,00,001 से अधिक: 30%

टैक्स रिबेट में वृद्धि  Income Tax 2025

Section 87A के तहत अब ₹60,000 तक की टैक्स रिबेट मिलेगी। यानी जिनकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Presumptive Taxation Scheme में बदलाव  Income Tax 2025

छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को लाभ देने के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है:

  • व्यापारी: ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़
  • प्रोफेशनल्स: ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख

डिजिटल डेटा पर जांच होगी आसान  Income Tax 2025

Section 247 के तहत अब ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग डेटा पर निगरानी बढ़ेगी, जिससे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

पुरानी और नई कर प्रणाली की तुलना  Income Tax 2025

पहलू पुरानी प्रणाली नई प्रणाली
टैक्स फ्री सीमा ₹3 लाख ₹4 लाख
अधिकतम टैक्स रिबेट ₹25,000 ₹60,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध उपलब्ध
स्लैब दरें जटिल सरल

इन बदलावों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा।