RBI की बड़ी कार्रवाई, SBI, Punjab and Sind Bank, Indian Bank पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, बैंक भी किया बंद, जानिए रिजर्व बैंक ने क्यों लिया इतना बड़ा एक्शन
Big action by RBI, fine of crores imposed on SBI, Punjab and Sind Bank, Indian Bank, a bank also closed, know why RBI took such big action
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Haryana Update, New Delhi: SBI, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक देश के सबसे बड़े सार्वजिनक बैंक हैं, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी करवाई की है। तीनों पर सर्वोच्च बैंक ने जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि State Bank of India पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने बैंकों पर आर्थिक दंड लगाए हैं क्योंकि वे "ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध" और समूह के भीतर लेन-देन तथा कर्ज प्रबंधन पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं।
Reserve Bank of India ने एक अन्य बयान में कहा कि Indian Bank पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ऋण और अग्रिमों पर वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण। पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतान कर चुका है। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर भी केंद्रीय बैंक ने 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी रोकने के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने किए द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेन्स रद्द
Reserve Bank of India ने मुंबई के "द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक को कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और पूंजी भी कम है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द करने के साथ ही बैंकिंग कार्य करने से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICBGC) से पांच लाख रुपये तक की दावा राशि मिलेगी। यही कारण है कि बैंकों के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी रकम मिलेगी।
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