RBI ने किया बड़ा ऐलान, अब लोन नहीं चुकाने वालों के लिए होगी मुश्किल, जानिए पूरी खबर
RBI Today News: आपको बता दें, की बैंक लोन लेने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पहले बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा, साथ ही, इस प्रस्ताव से विलफुल डिफॉल्टर को लोन की पुनर्गठन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी लिए बात दें, की RBI ने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसका उद्देश्य जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों और भुगतान करने की क्षमता के बावजूद लोन नहीं चुकाने वालों को नियंत्रित करना है। विलफुल डिफॉल्टर्स को इन प्रस्तावित नियमों से अधिक समस्या हो सकती है। विलफुल डिफॉल्टर्स, यानी कर्ज लेने वाले जो लोन चुका सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं।
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आरबीआई ने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। सेंट्रल बैंक ने एक नवीनतम ड्राफ्ट में कहा है कि 25 लाख रुपये से अधिक का कर्ज लेने वाले विलफुल डिफॉल्टर्स पर विभिन्न उपायों से नकेल कसी जाएगी। विशेष रूप से, प्रस्तावित नियम लोन देने वाली कंपनियों की प्रतिक्रियाओं और कई अदालतों की सिफारिशों पर आधारित हैं।
RBI ये कार्रवाई क्यों कर रहा हैं
हाल के वर्षों में जानबूझकर लोन नहीं चुकाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए यह बदलाव विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 के अंत तक जानबूझकर दी गई डिफ़ॉल्ट लोन की रकम लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये हो गई थी।
क्योंकि वे उधार लेते हैं और भाग जाते हैं, ऐसे डिफॉल्टर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वे अपराधियों के सिवा कुछ नहीं हैं। जमाकर्ताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि बैंक जनता के पैसों का संरक्षक हैं।
ऐसे कर्जदार बैंकिंग प्रणाली पर जोखिम
व्यवसाय या जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले कर्जदार दिवालिया नहीं हैं। अब वे डिफ़ॉल्ट होकर लोन नहीं चुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग लंबे समय से बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही कानूनी खामियों का भी उपयोग करते हैं।
आरबीआई ने व्यस्त डिफॉल्टर्स को नया लोन लेने से पहले उनके पुराने एनपीए अकाउंट को सेटल करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने यह भी सुझाव दिया है कि एनपीए होने के छह महीने के अंदर किसी खाते पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा देना चाहिए।
विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर ये समस्याएं पैदा होंगी
बैंक लोन लेने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पहले बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा। साथ ही, इस प्रस्ताव से विलफुल डिफॉल्टर को लोन की पुनर्गठन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आरबीआई के ड्राफ्ट के अनुसार, NBFC को भी खातों को विलफुल डिफॉल्टर टैग करने की अनुमति मिलनी चाहिए।
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के बारे में एक सिस्टम बनाना है जिससे लोन देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे कर्ज नहीं देना चाहिए।
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