8th Pay Commission को लेकर सरकार ने साफ किया अपना रुख, जानिए 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था को बदलने के लिए हर दस साल में सरकार एक पे कमीशन बनाती है। इसकी सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित की जाती है। अब तक 7वां पे कमीशन बनाया गया है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था, और 28 फरवरी 2014 को देश का 7वां पे कमीशन बनाया गया था। 2016 में सातवें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें पे कमीशन (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि आठवां पे कमीशन बनाया जाए।

सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार ने दस साल का इंतजार किए बिना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पे मेट्रिक्स को बदलने की सिफारिश पर भी विचार नहीं किया है। सरकार ने पहले ही कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन की समीक्षा के लिए एक अतिरिक्त वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नई व्यवस्था को समीक्षा करना और बदलना चाहिए।

कैसे वेतन बढ़ेगा?

सरकार ने पहले संसद में कहा था कि वह एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी। उनका कहना था कि एयकरॉयड फॉर्मूले से सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। इस बीच, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लगा सकती है। साल में दो बार सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला जनवरी से जून तक चलता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक चलता है। वर्तमान में यह ४२% है और चार% बढ़ोतरी की संभावना है।

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