Chabahar Port: अमेरिका ने भारत को दे डाली प्रतिबंध लगाने की बड़ी धमकी
US Sanctions Warning Over chabahar Port: भारत ने 2016 में पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के करीब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता किया था।
New Delhi. भारत द्वारा तेहरान के साथ एक बंदरगाह संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार समझौते पर विचार करने वाले किसी भी देश के लिए संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।
भारत ने 2016 में पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के करीब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता किया था।
इसे और विकसित करने के लिए सोमवार को उसने ईरान के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत के शिपिंग मंत्री ने इसे "भारत-ईरान संबंधों में ऐतिहासिक क्षण" कहा।
लेकिन यह कदम अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, जिसने पिछले तीन वर्षों में ईरान से संबंधित संस्थाओं पर 600 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं।
मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में, देश के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने समझौते के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और वाशिंगटन उन्हें लागू करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा, "कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति जो ईरान के साथ व्यापारिक समझौते पर विचार कर रहा है - उन्हें उन संभावित जोखिमों और प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जिनके लिए वे खुद को खोल रहे हैं।"
भारत ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
भारत ने 2018 के अंत में बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया। बंदरगाह ने पाकिस्तान के माध्यम से भूमि मार्ग से बचते हुए भारतीय वस्तुओं और उत्पादों के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक पारगमन मार्ग खोल दिया - पड़ोसी भारत और पाकिस्तान एक तनावपूर्ण संबंध साझा करते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि अब तक चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत से अफगानिस्तान तक 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2,000 टन दालें भेजी जा चुकी हैं।
सोमवार को भारत के शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन ऑफ ईरान ने बंदरगाह के विकास के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश ने कहा कि समझौते के तहत, आईपीजीएल अतिरिक्त $250 मिलियन के वित्तपोषण के साथ लगभग $120 मिलियन का निवेश करेगा, जिससे अनुबंध का मूल्य $370 मिलियन हो जाएगा।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह सौदा "बंदरगाह में किए जाने वाले बड़े निवेश का रास्ता साफ कर देगा"।
