DA Merger : Good News! सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत किया, बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, जानिए
DA Merger : केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जो 53% से 55% हो गया है (DA hike update)। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह बेसिक सैलरी में शामिल होगा या नहीं। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस पर सरकार का रूख-
Haryana Update News, Digital Desk- DA Hike Update: केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जो इसे 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव हर छह महीने में होता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक भुगतान मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे अन्य भत्तों में इजाफा होने से कर्मचारी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. यह सब महंगाई के कारण हुआ है। (employees latest update)
अगली बढ़ोतरी कब होगी?
महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होगी, जो जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। यह सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है।
क्या DA बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई योजना नहीं है। कई कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। पिछले 5वें वेतन आयोग के दौरान जब DA 50% से अधिक था, तब उसे सैलरी में समाहित किया गया था। हालांकि, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में चिंता बनी हुई है।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा?
अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि 2026 से DA की कैलकुलेशन कैसे होगी। फिलहाल इसका हिसाब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन संभावना है कि नया वेतन आयोग इसे बदल सकता है ताकि महंगाई को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा जा सके।
सरकार का क्या कहना है?
हाल ही में राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने कहा कि सरकार DA को सैलरी में शामिल करने की योजना नहीं बना रही। मतलब यह कि कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों तक इंतजार करना होगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों (employees) को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सैलरी में बड़े बदलाव के लिए अब सबको अगले वेतन आयोग के फैसलों का इंतजार करना पड़ेगा।
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