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नई पेंशन योजना में बदलाव के लिए तैयार हुई हरियाणा सरकार, नहीं बनी पुरानी पेंशन योजना पर बात !

Haryana old pension scheme: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रही पेंशन बहाली संघर्ष समिति और अफसरों की हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक बेनतीजा रही। अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमिटी बनाई गई है...

 
नई पेंशन योजना में बदलाव के लिए तैयार हुई हरियाणा सरकार, नहीं बनी पुरानी पेंशन योजना पर बात !
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Haryana old pension scheme: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रही पेंशन बहाली संघर्ष समिति और अफसरों की हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक बेनतीजा रही।

हालांकि सरकार कर्मचारियों को राहत देते हुए नई पेंशन योजना (एनपीएस) में संशोधन को तैयार है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करने पर सहमति नहीं बन पाई।

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अब दोनों पक्षों के बीच अगले सप्ताह फिर बैठक होगी, लेकिन तब तक कर्मचारियों का आंदोलन चलता रहेगा।

पेंशन के मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई(Haryana old pension scheme)

पेंशन के मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव संजीव कौशल, वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की कमेटी बनाई है। इस हाई लेवल कमेटी और संघर्ष समिति के बीच शुक्रवार को हुई पहली बैठक में भले ही कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं। बैठक में अफसरों ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के फायदे गिनवाए तो समिति के पदाधिकारी इसकी खामियां गिनाते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अड़े रहे।

सरकार एनपीएस में दिए जाने वाले 14 प्रतिशत शेयर को अपने पास ही रखे तो इससे ही कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनपीएस स्कीम में कटने वाला यह पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। एनपीएस में 10 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के वेतन से कटता है और 14 प्रतिशत सरकार अपने पास से जमा करवाती है।


नई पेंशन योजना कर्मचारियों व सरकार के लिए नहीं है लाभदायक(Haryana old pension scheme)
समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, महासचिव रिषी नैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर, उपप्रधान कमलदीप सिंह तथा समिति की रिसर्च टीम के प्रमुख रमेश कुमार ने न्यू पेंशन स्कीम से जुड़े आंकड़े कमेटी के सामने रखे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नई पेंशन योजना न तो कर्मचारियों के लिए लाभदायक है और न ही सरकार के लिए।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि अधिकारियों को सभी आंकड़े दे दिए हैं। कमेटी ने आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद अगले सप्ताह फिर से बैठक करने की बात कही है।

इससे पहले पांच मार्च को नई दिल्ली में नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम की बैठक होगी। इस बैठक में अगली रणनीति तय की जाएगी। बाक्सपंजाब, हिमाचल व राजस्थान की तर्ज पर मिले पुरानी पेंशनपेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि हमने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है।

पांच मार्च को दिल्ली की बैठक के अलावा पेंशन संघर्ष समिति की सभी जिलों और ब्लाकों में भी बैठकें होंगी। अधिकारियों ने न्यू पेंशन स्कीम में बीच का रास्ता निकालने की बात कही है, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

हमारी मांग है कि पंजाब, हिमाचल व राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

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