OPS: केंद्र सरकार को मिल सकती है बड़ी सौगात, पुरानी पेंशन की फाईलों में आई जान
OPS: केंद्रीय सरकार ने 'पुरानी पेंशन' को लागू करने की मांग की है। सरकार को कर्मचारी संगठन ज्ञापन दे रहे हैं। रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग करके कर्मचारियों की राय ली जा रही है, जो अनिश्चितकालीन पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को 'पुरानी पेंशन' प्रणाली में शामिल करने के प्रस्तावों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों के पास सिर्फ आठ दिन बचे हैं। उस अवधि के भीतर, उन्हें एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित किए गए कर्मियों-अधिकारियों की सूची देनी होगी।
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अंतिम आदेश 30 नवंबर से पहले जारी किया जाएगा
इस संबंध में, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भी एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक रूप से कहा गया है कि पुरानी पेंशन का लाभ लेने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की फाइलों को तय नियमों के अनुसार पूरा करके 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी करें। डीओपीटी कार्यालय से ज्ञापन के अलावा, कुछ विभागों ने इस बारे में अलग से पत्राचार किया है। 10 नवंबर को, रेलवे बोर्ड ने सभी जीएम, प्रमुख वित्तीय सलाहकारों, जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को इन आदेशों के बारे में सूचित किया. भारतीय रेलवे में 1.1 मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं। नवंबर में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन का रेलवे बोर्ड ने उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मियों को 30 नवंबर तक अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश देना होगा। 31 अक्टूबर तक इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया जाना था।
इन केंद्रीय कर्मचारियों के पास विकल्प था
केंद्रीय सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में भाग लेने का मौका दिया है। मार्च में केंद्रीय कर्मियों को पहले यह विकल्प प्रस्तुत किया गया था। जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के चुनिंदा अधिकारियों के लिए यह विकल्प बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मियों को एनपीएस से ओपीएस में बदलने का विकल्प भी दिया। इनके लिए विभिन्न कट-ऑफ तिथियां थीं। 7 नवंबर को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि इस विकल्प का उपयोग करने वाले केंद्रीय कर्मियों को अब अंतिम आदेश देने का अधिकार है। 31 अक्टूबर तक इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया जाना था।
