PM Awas Yojana : सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, अब घर बनाने के लिए खाते में आएंगे इतने रुपए
Govt Scheme : देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने लायक घर नहीं हैं, इसलिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत लोगों को पक्का घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं. सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इस योजना के तहत अब अधिक लोगों को पैसे मिलेंगे. आइये विस्तार से जानते हैं सरकार की इस घोषणा के बारे में।
Haryana Update : जरूरतमंद लोगों ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 (PM Awas Plus Yojana 2024) के तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस बड़ी योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को उनके इलाके के अनुसार धन मिलता है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 20 लाख रुपये और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मोदी सरकार अब दोनों कैटेगरी को एक लाख रुपये देने जा रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार। केंद्र सरकार इसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को घर देना है, जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान, केंद्र सरकार ने आवास+ सर्वेक्षण करके ऐसे लाभार्थियों की पहचान की। इसमें 2.95 करोड़ करोड़ लोगों ने दावा किया कि 2011 में एसईसीसी ने उन्हें छोड़ दिया था। ऐसे में, इस योजना से केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे परिवारों को लाभ मिलता है।
25 जून 2015 को, सरकार ने गरीब लोगों के लिए देश में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाना था। लाभार्थी को इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम क्षेत्र और आय के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई थी। इस योजना को शहरी और ग्रामीण दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। शहरी आवास मंत्रालय ने इस योजना को लागू किया था।
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25 जून 2015, गरीब लोगों के लिए देश में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई।
लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री आवास प्लस है। केद्र सरकार ने पिछले बजट में आवास प्लस योजना शुरू की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय यह योजना शहरी आवास मंत्रालय से अलग है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और पूर्ववर्ती योजनाओं में घर नहीं पाए हैं, वे इस योजना के लाभार्थी होंगे। अबतक, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों के लिए चार करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से पहले चरण में हजारों लोगों को आवास का लाभ देने का चयन हुआ है।
याद रखें कि मोदी सरकार ने 2022 तक देश को सुरक्षित छत देने का लक्ष्य रखा था। इंदिरा आवास योजना तथा PMAWG के बावजूद, बहुत से लोग पक्के घर नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्यों ने हाउसिंग प्लस योजना बनाई है।
आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए न सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आप भी अपने स्थानीय पंचायत भवन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मनरेगा में पंजीकृत हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें लाभार्थी का नंबर और बैंक खाता विवरण होना चाहिए। PMAY-G लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SCEC)-2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मानकों पर आधारित है।
