Haryana News: खट्टर सरकार ने कर दी गरीब परिवारों की बल्ले बल्ले, इन लोगों को दिये जाएंगे प्लॉट और फ्लैट
Haryana Update: हरियाणा सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक से बढ़कर एक सहायक सरकारी योजनाएँ चला रही है। इसी कड़ी मे हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए नयी योजनाएं शुरू कर रही है। बीती 13 तारीख को CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता मे और कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के साथ कैबिनेट की बैठक हुई।
Haryana News: बुधवार को कैबिनेट की बैठक मे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ई-भूमि पोर्टल, मुख्यमंत्री आवास योजना पोर्टल, नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल और दयालु योजना (दीन दयाल उपाध्याय योजना) पोर्टल लॉन्च किया. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार 1,80,000 रुपये की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को सस्ती कीमतों पर फ्लैट और प्लॉट मुहैया करवाएगी। वहीं जिन शहरों में प्लॉट नहीं दिये जा सकते , वहां गरीब परिवारों को फ्लैट दिये जाएंगे। ताऊ खट्टर ने कम आय वाले गरीब परिवारों को सस्ते फ्लैट और प्लॉट देने के लिए "मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना" पोर्टल भी लॉन्च कर दिया।
हरियाणा सरकार ने की दयालु योजना (दीन दयाल उपाध्याय योजना) की शुरुआत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि इस दीन दयाल उपाध्याय (दयालु योजना) का लाभ उठाने के लिए संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है. इस नवीन योजना के तहत गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट तैयार किए जाएंगे , जबकि अन्य जिलों में फ्लैट और प्लॉट दोनों मौजूद रहेंगे। सीएम के अनुसार गरीब परिवारों को मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए "दयालु योजना" पोर्टल शुरू कर दिया गया है। सीएम खट्टर ने ये भी कहा कि अब हरियाणा में बुजुर्गों को पेंशन (Old Age Pension) के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा क्योंकि 60 साल की उम्र होते ही वृद्धावस्था पेंशन बन जाएगी।
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अवैध खनन पर रोक लगाएगी सरकार
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बताया कि ओबीसी प्रमाण-पत्र, Family ID पर आधारित Saral Haryana पर कम समय में घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगा। क्योंकि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए, हरियाणा सरकार ने ई-रावण पोर्टल (E-Ravan Portal)के बजाय "हरियाणा खनन और भूविज्ञान सूचना प्रणाली" पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है।
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