18 Months DA Arrears: कब मिलेगा बकाया डीए? जानिए लेटेस्ट अपडेट!
18 Months DA arrears: कोरोना महामारी के दौरान से रुके अपने 18 महीने के डीए और एरियर (DA arrears) के भुगतान को लेकर कर्मचारी पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे है। महंगाई के इस दौर में डीए एरियर का पेमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर बड़ी खुशी ला सकता है। हॉल में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार (PM Modi) द्वारा बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान कर्मचारियों के इस मुद्दे पर सरकार द्वारा कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है।
जानिए कब से रूका है कर्मचारियों का डीए एरियर?
जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद से कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया डीए एरियर के मुद्दे को उठा रहे है लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अब हॉल में एक जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 (Budget 2025) के बजट में मोदी (PM Modi) सरकार कर्मचारियों के इस मु्द्दे पर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
DA Hike News: कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते में इजाफा!
जानिए बजट 2025 से कर्मचारियों को क्या है उम्मीदें? (18 months da arrears kab milega)
साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा। जिसके चलते कर्मचारी उम्मीद लगा रहे है कि इस दौरान 18 महीने के बकाया डीए एरियर (outstanding DA arrears) की मांग पर सरकार द्वारा कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से कर्मचारी उम्मीद कर रहे है कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डीए और डीआर एरियर का पेमेंट कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा।
जानिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर क्या है सरकार का रवैया?
18 महीने के बकाया डीए एरियर (outstanding DA arrears) पर अगर सरकार के रवैये की बात करें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है। अगर सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग को मान लिया जाता है तो यह कर्मचारियों के लिए यह न केवल आर्थिक राहत देने वाला समाचार होगा बल्कि उनके लिए सरकार की सकारात्मक पहल का भी संकेत भी माना जाएगा।