7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज, 28 मार्च को होगा डबल धमाका
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारियों को बकाया डीए और एरियर का लाभ मिल गया है. अब जो राशि बकाया बची है उसका भुगतान किया जाएगा. तो चलिए जानते हैं विस्तार से...
Haryana Update, New Delhi: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल गया है. केंद्र सरकार ने उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. इसे 1 जनवरी से लागू किया गया था, अब मार्च के अंत में बकाया राशि के साथ इसका भुगतान किया जाएगा.
लेकिन, आगे क्या होता है? अब आगे की गणना शुरू हो गई है. एक नंबर आया, दूसरा आ रहा है. नए AICPI इंडेक्स नंबर 29 मार्च की शाम को जारी होंगे क्योंकि 29 मार्च को गुड फ्राइडे और फिर शनिवार-रविवार है, इसलिए लेबर ब्यूरो इसे 28 मार्च को ही जारी करेगा। कर्मचारियों के लिए एक और नई खुशखबरी है.
महंगाई भत्ते का स्कोर 50 फीसदी के पार हो जाएगा. लेकिन कितना? क्योंकि, अगर 50 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) होता तो यह शून्य हो जाता. तो ऐसा कब होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का गणित बदलने वाला है. दरअसल, 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तस्वीर साफ हो गई है. कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलना है.
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. नियम कहते हैं कि 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और इसकी गणना शून्य से की जाएगी.
हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. इसका मतलब है कि फिलहाल महंगाई भत्ते की गणना 50 फीसदी से ज्यादा होती रहेगी. लेकिन, यह कब ख़त्म होगा?
2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त सरकार ने महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था. नियमों के मुताबिक, 50 फीसदी तक पहुंचते ही महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 50 फीसदी के बाद कर्मचारियों को भत्ते के रूप में मिलने वाला पैसा मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में विलय हो जाएगा.
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी DA 9,000 रुपये मिलेगा. लेकिन, डीए 50 फीसदी हो जाने पर यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा.
इसका मतलब है कि मूल वेतन को संशोधित कर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। हालाँकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है।
जब भी नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारी को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जुड़ जाता है। जानकारों का कहना है कि नियमानुसार कर्मचारियों को मिलने वाले डीए का 100 फीसदी हिस्सा मूल वेतन में जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. आर्थिक स्थितियाँ आड़े आती हैं।
हालांकि, ऐसा पहले 2006 में किया गया था जब छठा वेतनमान लागू हुआ था, तब दिसंबर तक पांचवें वेतनमान में 187 फीसदी डीए दिया जा रहा था. संपूर्ण डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया।
अतः छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हुआ। इसके बाद नये वेतन बैंड और नये ग्रेड वेतन भी बनाये गये। लेकिन, इसे पूरा होने में तीन साल लग गए।
जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. मार्च में जनवरी की मंजूरी. अगला संशोधन अब जुलाई में प्रभावी होगा, ऐसे में महंगाई भत्ते का विलय कर शून्य से ही गणना की जाएगी.
इसका मतलब है कि जनवरी से जून 2024 तक AICPI इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.