7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेश की शानदार स्कीम, इस तारीख तक उठा सकते हैं लाभ

क्या है UPS योजना?

यूपीएस (Unified Pension Scheme) के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जो कर्मचारी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के अंदर नामांकन कराना होगा।

• एक बार नामांकन करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

• यदि किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया, बर्खास्त, या उसने खुद इस्तीफा दे दिया, तो उसे UPS का लाभ नहीं मिलेगा।

• केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को UPS और NPS (National Pension System) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

यूपीएस के तहत नामांकन के लिए कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है—

1. वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं।

2. नए भर्ती हुए कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होंगे।

3. वे कर्मचारी जो पहले NPS के तहत आते थे, लेकिन 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं। इसमें वीआरएस (VRS) के तहत रिटायर कर्मचारी भी शामिल होंगे।

नामांकन और आवेदन प्रक्रिया

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा।

• आवेदन फॉर्म प्रोटीन सीआरए (CRA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

• इच्छुक कर्मचारी इसे ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर फिजिकल रूप में जमा कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। इससे उन्हें अपने वित्तीय भविष्य की चिंता किए बिना सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।