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8th Pay Commission: इस दिन को लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितना होगा सैलरी इजाफा ?, देखिए पूरी जानकारी

8th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भत्तों को लेकर सरकार द्वारा नया वेतन आयोग लागू होते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।  इसी बीच, आठवें वेतन आयोग पर बहस तेज हो गई है।  केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने वाला है अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है, यानी कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग।  इस नवीनतम वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

 
8th Pay Commission: इस दिन को लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितना होगा सैलरी इजाफा ?, देखिए पूरी जानकारी 
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Haryana update: किस दिन से लागू होगा आठवां वेतन आयोग ?

उम्मीद की जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission news update) द्वारा लिए गए फैसले, समीक्षा और सुझावों को अगले साल जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।


8th Pay Commission: मिड लेवल कर्मचारी का वेतन-

जानकारी के अनुसार, एक मिड लेवल कर्मचारी फिलहाल प्रति वर्ष लगभग 1 लाख रुपये पाता है।  टैक्स कटौती से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भुगतान मिलेगा।  बजट के आवंटन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करेंगे।  केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बहुत बढ़ोतरी होगी जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा।


8th Pay Commission: इतनी बढ़ेगी सैलरी-

जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों का वेतन 1,14,600 रुपये प्रति महीना हो सकता है अगर वेतन बढ़ोतरी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये दिए जाते हैं।  इसके साथ ही, अगर 2 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं, तो मासिक वेतन 1,16,700 रुपये हो सकता है।  2.25 लाख करोड़ रुपये देने पर मासिक वेतन 1,18,800 रुपये हो सकता है। 

 तुम्हारी जानकारी के लिए, सरकार ने सैलरी बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।  वर्तमान सैलरी सिर्फ अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है।  जानकारी के अनुसार, सरकार ने मौजूदा 7वें वेतन आयोग को 1.02 लाख करोड़ रुपये दे दिए। 


इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन जुलाई 2016 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिला।  उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 से 18,000 रुपये हो गई।
 

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