8th Pay Commission: क्या वेतन आयोग से पहले DA बेसिक सैलरी में होगा मर्ज? जानें एक्सपर्ट्स की राय
यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए संशोधन होगा, क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगले साल से कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो सकता है?
क्या DA होगा बेसिक सैलरी में मर्ज?
5वें वेतन आयोग के समय, जब डीए 50% से अधिक हो गया था, तब इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं हुआ। अब 8वें वेतन आयोग से पहले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या डीए फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्ड जूरिस के मैनेजिंग पार्टनर अजय राजवी का कहना है कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी या नहीं।
6वें वेतन आयोग ने भी डीए को बेसिक में मर्ज करने का विरोध किया था, और 7वें वेतन आयोग ने भी इसे नहीं अपनाया। हालांकि, कई कर्मचारी संगठन डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भी शामिल है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार इसे 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले अंतरिम राहत के रूप में भी लागू नहीं करेगी।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर निसर्ग देसाई बताते हैं कि डीए का मकसद महंगाई से निपटना है। इसकी दरें हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं, जिससे जीवन यापन की लागत का पता चलता है। 6वें वेतन आयोग ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया था।
भारत में श्रम ब्यूरो हर महीने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) जारी करता है। सितंबर 2020 से यह प्रणाली लागू है। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया गया, तो इसकी गणना AICPI के आधार पर होती रहेगी।
कोचर एंड कंपनी की लीगल कंसल्टेंट सुमा आरवी का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। 7वें वेतन आयोग में जो गणना का तरीका था, वही 8वें वेतन आयोग में भी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि आयोग कोई नया प्रस्ताव न दे और सरकार उसे स्वीकार न करे।
क्या DA की गणना का आधार बदलेगा?
1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की गणना कैसे होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होगी या नहीं।
सिंगानिया एंड कंपनी की पार्टनर मोनिका टन्ना बताती हैं कि डीए की गणना आमतौर पर AICPI-IW के आधार पर होती है। पिछले वेतन आयोगों में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव 8वें वेतन आयोग द्वारा तय किया जाएगा और सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
AICPI-IW के लिए मौजूदा बेस ईयर 2016 है, लेकिन इसे बदले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संदीप बजाज के अनुसार, डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने, बेस ईयर बदलने या किसी अन्य बड़े बदलाव का फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, और इस पर अभी सिर्फ चर्चा चल रही है।
मार्च की सैलरी में मिलेगा एरियर
सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मार्च 2025 की सैलरी में दो महीने का एरियर मिलेगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी।
हालांकि, यह पिछले सात वर्षों में सबसे कम डीए बढ़ोतरी मानी जा रही है। इससे पहले डीए में 3-4% की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन इस बार केवल 2% की वृद्धि हुई है।
क्या 8वें वेतन आयोग से पहले और बढ़ेगा डीए?
सरकार ने अभी तक अगले डीए संशोधन की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन संभावना है कि नवंबर 2025 में डीए रिवीजन की घोषणा होगी, जिसे जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा।
इस बीच, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद डीए की गणना में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कर्मचारियों को अब सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।
