8th Pay Commission का लागू होना अब cancle, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका
Haryana Update News : (8th pay commission news)। 8वें वेतन आयोग में एक महत्वपूर्ण विवाद है। अब कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी (salary hike) की संभावना भी कम हो गई है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को 10 साल पूरे होने वाले हैं. हर 10 साल में सरकार एक नया वेतन आयोग लागू करती है।
इस हिसाब से तो 1 जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। चर्चाएं होने लगी हैं कि अब सरकार कब तक इसे लागू करेगी या सरकार का कुछ और ही प्लान है। इस पर जानिये सरकार का रुख क्या कहता है।
जनवरी में सरकार ने एक नया वेतन आयोग (new pay commission) बनाया था। सरकार अब तक इससे अधिक कुछ नहीं कर पाई है। NFT की लंबी प्रक्रिया (terms of reference) के कारण केवल घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। इसे बनाने से लेकर इसकी सिफारिशों को सरकार को सौंपने तक बहुत कुछ होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में एक वर्ष तक का समय लगता है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) का गठन अभी भी नहीं हुआ है। इसलिए यह देरी कर सकता है। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसकी सिफारिशों को लागू किया जा सकेगा।
लोकसभा में सरकार ने दिया यह जवाब-
भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कुछ दिन पहले लोकसभा में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का मुद्दा उठाया था। आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा तय करने पर भी सवाल उठाया गया था। यही नहीं, सरकार से पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया (Terms of Reference) कहां तक बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर कहा कि आठवें वेतन आयोग (8th CPC implementation) की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा और प्रक्रियाओं को समय पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कोई स्पष्ट समय नहीं बताया गया है।
नए वेतन आयोग का किन्हें मिलेगा लाभ-
केंद्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2025 तक लगभग 36.57 लाख होगी, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनर्स की संख्या लगभग 33.90 लाख होगी, यह भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया। सभी को नवीनतम वेतन आयोग से लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार (central govt) द्वारा नया वेतन आयोग लागू करने के बाद राज्य कर्मचारियों की मांग के कारण राज्य सरकारें राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ौतरी पर विचार कर सकती हैं।
राजस्व पर प्रभाव को लेकर यह कहा -
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी राजस्व भी प्रभावित होगा। आयोग की सिफारिशें (8th CPC formation udpate) मिलने के बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा। सरकार इस पर अंतिम निर्णय (govt decision on 8th CPC) लेगी। सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए पेंशनर्स (pensioners and employees update), कर्मचारी संघों या अन्य हितधारकों से चर्चा की है?
इस सवाल के जवाब में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर जनवरी के बाद से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से नहीं की गई है। इसलिए माना जा रहा है कि इसमें और देरी हो सकती है।
