8th Pay Commission: कब होगा गठन और कितनी बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक सैलरी? जानिए डिटेल!
8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? (When will the 8th Pay Commission be formed?)8th Pay Commission
पिछले वेतन आयोगों के गठन की समय-सीमा को देखें तो:
- 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी, और इसका गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इसमें लगभग 5 महीने लगे थे।
- 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) की घोषणा जुलाई 2006 में हुई थी, और इसका गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था। इसमें 3 महीने का समय लगा था।
- 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) को अप्रैल 1994 में मंजूरी दी गई थी, और इसका गठन जून 1994 में हुआ था, जो सिर्फ 2 महीने बाद हुआ था।
इन उदाहरणों के आधार पर, अगर 8वां वेतन आयोग पिछले रुझानों का पालन करता है, तो इसका गठन मार्च और जुलाई 2025 के बीच हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि 8th Pay Commission
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
- यदि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।
- महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद कुल वेतन में और वृद्धि हो सकती है।
वेतन आयोग का गठन और कार्यान्वयन 8th Pay Commission
आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। वेतन आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति और अन्य वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देता है।
2026 में 8th Pay Commission के लागू होने के साथ, अब सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि इसका गठन कब होगा। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
