8th Pay Commission: अगले महीने होगा गठन, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का अपडेट
सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को 2.86 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन दिया जाएगा। इस खबर के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन पर लागू होगा, ग्रॉस सैलरी पर नहीं।
विशेषज्ञों की राय
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वेतन आयोग मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करता है, न कि ग्रॉस सैलरी पर। इस कारण यह दावा गलत है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी होगी। दरअसल, वेतन में अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं, जिनका निर्धारण अलग-अलग कारकों पर आधारित होता है।
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव कैसे पड़ता है?
फिटमेंट फैक्टर का सीधा प्रभाव कर्मचारी के मूल वेतन पर पड़ता है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद कुल वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। हालांकि, वास्तविक वृद्धि लेवल 1 से 3 के कर्मचारियों के लिए लगभग 15% ही रही, जबकि लेवल 4 से 10 के लिए यह वृद्धि अधिक थी।
पिछले वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का आंकड़ा
| वेतन आयोग | वेतन वृद्धि (%) |
|---|---|
| दूसरा वेतन आयोग | 14.2 |
| तीसरा वेतन आयोग | 20.6 |
| चौथा वेतन आयोग | 27.6 |
| पांचवां वेतन आयोग | 31.0 |
| छठा वेतन आयोग | 54.0 |
| सातवां वेतन आयोग | 14.3 |
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि अंतरिम राहत के तौर पर सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को महंगाई भत्ते में मर्ज कर दिया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित घोषणा उचित समय पर की जाएगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, आयोग का औपचारिक गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है।
कर्मचारियों को क्या उम्मीदें?
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है। इससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी। अब सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतन और पेंशन में होने वाले बदलाव की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
