Fitment Factor: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव, फिटमेंट फैक्टर में होगा इजाफा!
इसके साथ ही अभी सरकार द्वारा आयोग के गठन और दिशा-निर्देशों की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कारवाई जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों ने सभी वेतन स्तरों पर समान फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) की मांग की है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सकें।
8वें वेतन आयोग का स्टेटस- 8th pay commission Status
जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के वेतन और पेंशन के ढांचे के संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। जबकि, आयोग के नियम और सदस्यों की घोषणा अभी बाकी है। इसके साथ ही एनसी-जेडसीएम (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे विभिन्न वेतन स्तरों के बीच का अंतर कम हो सकेगा। यह कदम कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण है।
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7वें वेतन आयोग की तुलना में बदलाव-
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग सैलरी स्तर पर अलग-अलग था।
पे बैंड 1 (ग्रेड पे 1800 रुपये): 2.57 फिटमेंट फैक्टर
पे बैंड 2 (ग्रेड पे 4200 रुपये): 2.62 फिटमेंट फैक्टर
पे बैंड 3: 2.67 फिटमेंट फैक्टर
इसमें उच्च पदों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ने के साथ वेतन में तर्कसंगत बढ़ोतरी तय की गई थी।
क्या मिलेगा 50% वेतन बढ़ोतरी का फायदा?
फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 40-50% तक बढ़ सकती है।
वेतन आयोगों का फिटमेंट फैक्टर में बदलाव-
छठा वेतन आयोग: 1.86 फिटमेंट फैक्टर
7वां वेतन आयोग: 2.57 फिटमेंट फैक्टर (औसत 23.55% वेतन बढ़ोतरी)
8वां वेतन आयोग (संभावित): 2.28 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर (40-50% वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद)
फिटमेंट फैक्टर सैलरी स्ट्रक्चर (fitment factor salary structure) तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मल्टीपल होता है। हर एक वेतन आयोग के साथ यह बढ़ता गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होती है। 8वें वेतन आयोग की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कर्मचारियों को 40-50% तक की वेतन बढ़ोतरी मिल सकती है। सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह वेतन बढ़ोतरी कितनी होगी और किस तरीके से लागू की जाएगी।
