8वां वेतन आयोग लागू: कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी वृद्धि, पूरी जानकारी
1 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। वर्तमान में, करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी।
महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोत्तरी
वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी।
सैलरी में कितनी बढ़ेगी इजाफा?
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक, सैलरी में इजाफे का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों के वेतनमान पर फैसला
मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों के वेतनमान का मामला भी राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सरकार को प्रगति प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य ने 2016 में याचिका दायर की थी, जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने पर सवाल उठाया गया था। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2017 में आदेश दिया था कि राज्य सरकार इस मामले पर फैसला लेकर 27 जून 2015 से पहले इसे सुलझाए। अब इस मामले को फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा, और इसका अंतिम फैसला राज्यपाल तक पहुंचने से पहले चार सप्ताह में होना चाहिए।